Madhya Pradesh High Court: मोबाईल शोधण्यासाठी शिक्षिकेने अल्पवयीन विद्यार्थिनींना केले विवस्त्र; मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने बजावली राज्य सरकारला नोटीस
मोबाईल शोधण्यासाठी एका शिक्षिकेने किमान पाच विद्यार्थिनींना शौचालयात नेले, त्यांना कपडे काढायला लावले आणि त्यांची झडती घेतली. शिक्षिकेविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीत त्यांनी विद्यार्थिनींवर अत्याचार केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर शिक्षिकेला शाळेतून काढून टाकण्यात आले आहे.
Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh) इंदूर (Indore) मधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इंदूरमधील एका सरकारी शाळेतील शिक्षिकेने मोबाईल फोन (Mobile Phone) शोधण्यासाठी अल्पवयीन विद्यार्थिनींची विवस्त्र करून झडती घेतली. याप्रकरणी आता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (Madhya Pradesh High Court) कठोर भूमिका घेतली आहे. हायकोर्टाने याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून या घटनेबाबत कोणती पावले उचलली? याबाबत आठवडाभरात उत्तर मागवले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
प्राप्त माहितीनुसार, ही घटना 2 ऑगस्ट रोजी घडल्याचे सांगण्यात आले आहे. इंदूर येथील सरकारी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयातील एका वर्गात मोबाईल वाजला. मोबाईल शोधण्यासाठी एका शिक्षिकेने किमान पाच विद्यार्थिनींना शौचालयात नेले, त्यांना कपडे काढायला लावले आणि त्यांची झडती घेतली. शिक्षिकेविरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीत त्यांनी विद्यार्थिनींवर अत्याचार केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर शिक्षिकेला शाळेतून काढून टाकण्यात आले आहे. (हेही वाचा - Madhya Pradesh News: मोबाईल, टीव्हीवर निर्बंध लावलण्याने मुलांची पालकांविरुध्दात तक्रार; 7 वर्षाची शिक्षा होण्याची शक्यता)
या जनहित याचिकेवर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी आतापर्यंत काय कारवाई केली? याचा अहवाल सरकारने आठवडाभरात सादर करावा, असे न्यायालयाने नोटीसमध्ये म्हटले आहे. आता या प्रकरणावर 17 ऑगस्टला सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. (हेही वाचा -Madhya Pradesh: अपत्यप्राप्ती मुलभूत अधिकार, पतीला तुरुंगातून सोडा; मध्य प्रदेशातील महिलेची हायकोर्टात धाव)
POCSO कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी -
कुटुंबीयांनी पोलिसांत तक्रार केल्यानंतरही या प्रकरणात पॉक्सो कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्यात आले नाही, असा दावा याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने केला आहे. याचिकेत कोर्टाकडून POCSO कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्याची आणि अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित कारवाई करण्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)