दुकानदार व व्यापाऱ्यांना 31 मार्चपर्यंत पूर्ण करावे लागणार 'हे' काम; रिझर्व्ह बँकेने बदलला QR Code चा नियम

क्यूआर कोड (QR Code) स्कॅन करून पेमेंट करणे हे पैसे पाठविणे आणि प्राप्त करण्याचा एक सोपा आणि वेगवान मार्ग बनला आहे. सरकारदेखील दुकानदार व व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देत आहे. हा सर्वात कमी खर्चात सुरक्षित पेमेंट पर्याय आहे. पॉइंट-ऑफ-सेल मशीनपेक्षाही क्यूआर कोडसह व्यवहार करणे हे स्वस्त आणि सोपे आहे. अन्य देय पर्यायांपेक्षा यामध्ये व्यापारी सूट दर (Merchant Discount Rate) कमी आहे. मात्र, आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, विशेष क्यूआर कोड यापुढे दिले जाणार नाहीत. चला जाणून घेऊया रिझर्व्ह बँक काय बदल करणार आहे –

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर (PSO) द्वारे पेमेंट ट्रान्झॅक्शनसाठी कोणताही नवीन प्रोप्रायटरी क्यूआर (क्विट रिस्पॉन्स) कोड देण्यास बंदी घातली आहे. म्हणजेच, यापुढे कोणीही विशेष क्यूआर कोड जारी करू शकत नाही. रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे की यूपीआय क्यूआर आणि इंडिया क्यूआर कोड सुरू राहतील. देशात सध्या दोन इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड आहेत - यूपीआय क्यूआर (UPI QR) आणि भारत क्यूआर (Bharat QR) सर्वात जादा चलनमध्ये आहेत. क्यूआर कोड दोन आयामांच्या मशीनद्वारे वाचण्यायोग्य बारकोड आहेत. ते मोबाईलद्वारे पेमेंट ऑफ सेलद्वारेर देय देण्यासाठी वापरले जातात. क्यूआर कोडमध्ये मोठ्या प्रमाणात माहिती साठवून ठेऊ शकली जाऊ शकते.

केंद्रीय बँकेने दीपक फाटक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीला इंटरऑपरेबल क्यूआर कोडच्या दिशेने पाऊल उचलण्यासाठी उपाय सुचवायचे होते. यामध्ये सध्याच्या दोन क्यूआर कोडसह पुढे जाण्याचा निर्णय समितीच्या शिफारशींच्या आधारे घेण्यात आला आहे. अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, प्रोप्रायटरी क्यूआर वापरणारे एक किंवा अधिक इंटरऑपरेबल क्यूआर कोडमध्ये समाविष्ट होतील. ही बदली प्रक्रिया 31 मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करावी. यासह रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, कोणताही पीएसओ कोणत्याही पेमेंट व्यवहारासाठी नवीन प्रोप्रायटरी क्यूआर कोड आणणार नाही. (हेही वाचा: लहान व्यापाऱ्यांना GST संदर्भात मोठा दिलासा, फक्त SMS च्या माध्यमातून भरता येणार Tax Return)

दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरसाठी स्वयं-नियामक संस्था स्थापन करण्याबाबत अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यात स्वयं-नियामक संस्थेशी संबंधित फ्रेमवर्क देखील समाविष्ट आहे. या फ्रेमवर्कद्वारे, केंद्रीय बँक पीएसओसाठी सेल्फ-रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन (SRO) मान्यता देऊ शकेल. ही योजना फेब्रुवारी -2020 च्या आर्थिक आढावा मध्ये जाहीर केली गेली.

रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, एसआरओ म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी पीएसओचे गट/संघटना (बँकांसह नॉन-बँका) रिझर्व्ह बँकेच्या पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम डिपार्टमेंटचे मुख्य जनरल मॅनेजर यांना अर्ज करु शकतात.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)