4 Hour Delay Likely In First UPI Transfer: ऑनलाइन पेमेंट फसवणूक टाळण्यासाठी 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त पहिल्या डिजिटल व्यवहारांसाठी चार तासांची मर्यादा

Online Payment Fraud: ऑनलाइन पेमेंट फसवणुकीच्या वाढत्या समस्येला तोंड देण्यासाठी, सरकार दोन व्यक्तींमधील 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पहिल्या व्यवहारासाठी किमान वेळ विंडो लागू करण्याचा विचार करत आहे. अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, प्रस्तावित योजनेत अशा व्यवहारांसाठी चार तासांच्या कालावधीची कल्पना केली आहे. ज्याचा उद्देश सायबर धोक्यांपासून सुरक्षिततेचा स्तर लागू करणे आहे. ज्यामुळे तात्काळ पेमेंट सेवा (IMPS), रिअल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) यासह विविध डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर संभाव्य उपाय लागू होण्याची अपेक्षा आहे.

रुपये दोन हजार पेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांना विलंब

ही योजना खाते तयार केल्यावर पहिला व्यवहार मर्यादित करण्याच्या पारंपारिक पद्धतीच्या पलीकडे जाते. दोन वापरकर्त्यांमधील प्रत्येक प्रारंभिक व्यवहाराचे नियमन करण्यासाठी त्याची व्याप्ती वाढवते. या नव्या प्रक्रियेनुसार जर दोन वेगवेगळे खातेधारक प्रथमच व्यवहार करत असतील किंवा संबंधित खात्याबाबत व्यवहाराची कोणतीही पार्श्वभूमी नसेल तर रुपये दोन हजार पेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांना विलंब लावला जाणार आहे. जेणेकरुन सदर खात्याची पडताळणी व्यवहार करणाऱ्या व्यक्ती होऊ शकेल. या कालावधीत सदर व्यक्ती आपल्या व्यवहारांमध्ये बदलही करु शकणार आहे. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे.

डिजिटल पेमेंट फसवणुकचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी हालचाली

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि Google आणि Razorpay सारख्या टेक कंपन्या यासारख्या सरकारी आणि उद्योग भागधारकांचा समावेश असलेल्या बैठकीत मंगळवारी या निर्णयावर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे. हे पाऊल डिजिटल पेमेंट फसवणुकचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी उचलण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, 2022-23 या आर्थिक वर्षात डिजिटल पेमेंट श्रेणीमध्ये सर्वाधिक फसवणूक प्रकरणे बँकांनी अनुभवली आहेत.

या विचारावर अनौपचारिक चर्चा होत असतानाच, IMPS मधील तांत्रिक समस्यांमुळे UCO बँकेने नोंदवलेले 820 कोटी रुपयांचे कर्ज. यासारख्या अलीकडील घटनांमुळे डिजिटल पेमेंट फसवणुकीशी लढण्यासाठी उपायांवर औपचारिक चर्चा सुरू झाली आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी, केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग डिजिटल पेमेंट फसवणूक, आर्थिक गुन्हे आणि सायबर सुरक्षा उपायांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एका बैठकीचे नेतृत्व करेल.

दरम्यान, पेमेंट फ्रॉड म्हणजे सायबर क्रिमिनलने पूर्ण केलेला कोणताही खोटा किंवा बेकायदेशीर व्यवहार. गुन्हेगार इंटरनेटद्वारे पीडित व्यक्तीला निधी, वैयक्तिक मालमत्ता, व्याज किंवा संवेदनशील माहितीपासून दूर ठेवतो आणि परस्परच नागरिकांच्या बँक खात्यातून पैसे भलत्याच ठिकाणी वळते करतो. पेमेंट फसवणूक तीन प्रकारे दर्शविली जाते: फसवे किंवा अनधिकृत व्यवहार हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला माल, परतावा किंवा बाउन्स चेकसाठी खोट्या विनंत्या, ईकॉमर्स व्यवसाय उत्पादने आणि सेवांसाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांवर अवलंबून असतात. इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांचे प्रमाण वाढल्याने फसवणुकीच्या कारवायांमध्येही वाढ झाली आहे.