सरकारकडून अचानक बंद केली जात नाही इंटरनेटची सुविधा, 'ही' प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात देशभरातून संताप व्यक्त केला जात आहे. याच परिस्थितीत केंद्र सरकारने दिल्ली, बंगळुरुसह अन्य ठिकाणी इंटरनेटची सुविधा खंडीत केली आहे. नुकत्याच एका रिपोर्टमधून असे समोर आले आहे की, ज्यामध्ये भारत हा इंटरनेट सुविधा बंद करण्यात सर्वात पुढे आहे. तर आम्ही तुम्हाला आज केंद्र सरकार इंटरनेट सुविधा बंद करण्यासाठी कोणती प्रक्रिया पूर्ण करते याची अधिक माहिती देणार आहोत. त्याचसोबत तुम्हाला देशातील कोणत्या राज्यात किती वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती हे सुद्धा सांगणार आहोत.

इंटरनेटची सुविधा बंद करण्यासाठी केंद्र किंवा राज्याचे गृह सचिव आदेश देतात. त्यानंतर एसपी किंवा त्यांच्या वरील अधिकारी यांच्यामाध्यमातून इंटरनेट सेवा बंद करण्याची माहिती दिली जाते. यावर अधिकारी टेलिकॉम कंपन्यांना त्यांच्या राज्यातील इंटरनेट सुविधा बंद करण्यास सांगतात. हा आदेश वर्किंग डे मध्ये सरकारच्या रिव्हू पॅनलकडे पाठवला जातो. येथे पॅनल पाच दिवस आदेशावर रिव्हू करतात. त्यामध्ये कॅबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी आणि टेलिकम्युनिकेशन सेक्रेटरी यांचा सहभाग असतो. दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारकडून देण्यात आलेल्या आदेशासाठी चीफ सेक्रेटरी आणि लॉ सेक्रेटरी सहभागी होतात. त्यानंतर मंजूरी मिळाल्यावर इंटरनेटची सुविधा खंडीत करण्यात येते.

केंद्र सरकार आणि राज्याचे गृह सचिव यांच्याकडून निवड केलेल्या जॉइंट सेक्रेटरी कलम 144 अंतर्गत इंटरनेट सुविधा बंद करण्याचा आदेश देऊ शकतात. मात्र या निर्णयासाठी 24 तासाच्या आतमध्ये गृह सचिवांकडून मंजुरी मिळणे अत्यावश्यक असते. तर 2017 पूर्वी क्षेत्राचे डीएम इंटरनेट सुविधा बंद करण्याचे आदेश द्यायचे. मात्र केंद्र सरकारने इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट 1885 अंतर्गत पब्लिक इमर्जेन्सी किंवा पब्लिक सेफ्टी नियमात बदल केले आहेत. इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इनकमिंग रिलेशन्स यांच्या रिपोर्ट नुसार, इंटरनेट बंद करण्याच्या बाबत भारत दुसऱ्या देशांपेक्षा अव्वल स्थानावर आहे. इंटरनेट सुविधा बंद केल्यामुळे देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.(CAA Protest: नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशात संतापाची लाट, यूपी आणि दिल्लीत हिंसाचारामुळे 10 जणांचा मृत्यू)