Digital Currency: भारताला मिळणार डिजिटल चलन, रिझर्व्ह बँक आज करणार सादर; नेमका कोणाला होणार फायदा?
हे एकास एक असू शकते कारण ते फियाट चलनाचे डिजिटल रूप आहे. जसे की, भारतीय रुपया.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) मंगळवारी म्हणजेच आज, केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (CBDC) किंवा ई-रुपी साठी पहिला महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सादर करत आहे. हा प्रकल्प आरबीआयचा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जात आहे. डिजिटल चलन (Digital Currency) म्हणून ओळखल्या जाणारा हा ई-रुपया (e-rupee) एसबीआय (SBI), बँक ऑफ बडोदा (BOI), एचडीएफसी बँक (HDFC) , येस बँक (Yes Bank), कोटक महिंद्रा बँक (Kotak Mahindra Bank) आणि आयसीआयसीआय बँक (ICICI) यासह नऊ बँकांना सरकारी रोख्यांमध्ये दुय्यम बाजार व्यवहार निश्चित करताना दिसेल.
डिजिटल चलन म्हणजे नेमके काय- सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे जारी केलेल्या कायदेशीर निविदांचे डिजिटल स्वरूप आहे. हे एकास एक असू शकते कारण ते फियाट चलनाचे डिजिटल रूप आहे. जसे की, भारतीय रुपया.
डिजिटल चलन कोणासाठी उपलब्ध असेल- हे चलन सुरुवातीला घाऊक विभागासाठी उपलब्ध असेल आणि एका महिन्यात किरकोळ श्रेणीसाठी (सामान्य) विस्तारित केले जाईल. RBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, किरकोळ वापरासाठी ई-रुपी त्याचा वापर आणि एकूण स्थिती पाहून अंदाजे साधारण एक महिन्यांच्या कालावधीत उपलब्ध होऊ शकेल. (हेही वाचा, Digital Currency: भारतीय डिजिटल चलन कधी येणार? सरकारी सूत्राने दिली 'ही' माहिती)
सांगितले जात आहे की, पायलट प्रोजेक्ट म्हणून ओळखले जाणारे डिजिटल चलन चलनात आणण्याचा हेतू असा की, भविष्यात या चलनाचा वापर वाढल्यास मध्यवर्ती बँक (आरबीआय) आणि इतर बँकांमध्ये होणाऱ्या चलन व्यवहारातील खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. तो कमी व्हावा आणि व्यवहार अधिक सुरळीत व्हावेत असाच हे चलन वापरात आणण्याचा प्रमुख उद्देश आहे.
दरम्यान, RBI ने म्हटले आह की, घाऊक सेगमेंटमध्ये डिजिटल रुपयाचा वापर केल्याने आंतरबँक बाजार अधिक कार्यक्षम होईल अशी अपेक्षा आहे.
CBDC हे डिजिटल किंवा आभासी चलन आहे, परंतु गेल्या दशकात वाढलेल्या खाजगी आभासी चलने किंवा क्रिप्टोकरन्सीशी त्याची तुलना करता येत नाही. खाजगी आभासी चलन (जसे की क्रिप्टोकरन्सी) कोणत्याही व्यक्तीचे कर्ज किंवा दायित्वे दर्शवत नाहीत कारण त्याचा जारीकर्ता (वापरकर्ता) अस्तित्वात नाही. सरकारने आधीच सांगितले आहे की खाजगी क्रिप्टोकरन्सी कधीही कायदेशीर निविदा नसतील. RBI खाजगी क्रिप्टोकरन्सीजला जोरदार विरोध करत आहे कारण त्यांचा राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो. CBDC या डिजिटल चलनाबाबत असे होत नाही.