7th Pay Commission: कौटुंबिक पेन्शन कुणाला आणि किती मिळते? बदललेले नियम जाणून घ्या
केंद्र व राज्य सरकार त्यांच्या कर्मचार्यांना विविध प्रकारचे पेन्शन देतात. यात कौटुंबिक पेन्शनचा देखील समावेश आहे. केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1972 च्या नियम 54 नुसार सरकारी कर्मचार्याच्या मृत्यूनंतर त्या कर्मचार्यांचे कुटुंब कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र ठरते.
7th Pay Commission: कोरोना विषाणू साथीच्या युगात निवृत्त झालेल्या लोकांसाठी पेन्शन हा मोठा आधार असल्याचे सिद्ध झालं आहे. निवृत्तीवेतन ही एक प्रकारची निवृत्तीची योजना आहे. जी सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचार्यांचे उत्पन्न कायम ठेवते. केंद्र व राज्य सरकार त्यांच्या कर्मचार्यांना विविध प्रकारचे पेन्शन देतात. यात कौटुंबिक पेन्शनचा देखील समावेश आहे. केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1972 च्या नियम 54 नुसार सरकारी कर्मचार्याच्या मृत्यूनंतर त्या कर्मचार्यांचे कुटुंब कौटुंबिक पेन्शनसाठी (Family Pension) पात्र ठरते.
शासकीय कर्मचाऱ्याने किमान सात वर्षे सतत सेवा पुरविल्यास दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी मिळालेल्या मागील पगाराच्या 50 टक्के वाढीव दरावर कौटुंबिक पेन्शन दिली जाते. त्यानंतर कौटुंबिक पेन्शनचा दर मिळालेल्या शेवटच्या पगाराच्या 30 टक्के होता. जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने मृत्यूच्या अगोदर सात वर्षापेक्षा कमी काळ सेवा दिली असेल तर सुरुवातीपासूनच 30 टक्के दराने कौटुंबिक पेन्शन देण्यात येत होती. (वाचा - 7th Pay Commission: सरकार कर्मचार्यांना आणि पेन्शनधारकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; जाणून घ्या कसा मिळणार फायदा)
सेवेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील कर्मचाऱ्याचा पगार खूपचं कमी असल्याने शासकीय कर्मचार्याचा अल्पकाळात मृत्यू झाल्यास कुटुंबात वाढीव पेन्शन देण्याची गरज असल्याचे सरकारला वाटले. म्हणूनचं सरकारने 19 सप्टेंबर 2019 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे केंद्रीय नागरी सेवा नियम 54 (निवृत्तीवेतन) नियम 1972 मध्ये दुरुस्ती केली. सुधारित नियम 54 नुसार शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर सात वर्षांच्या आत कर्मचार्यांचा मृत्यू झाल्यास सरकारी कर्मचार्याचे कुटुंबीय शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के वाढीव दरावर 10 वर्षांच्या कालावधीत कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र ठरेल.
ही दुरुस्ती 1 ऑक्टोबर 2019 पासून अंमलात आली आहे. परंतु 1 ऑक्टोबर 2019 पूर्वी 10 वर्षांच्या आत सात वर्षे सेवा पूर्ण करण्यापूर्वी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास कर्मचाऱ्याचे कुटुंब 1 ऑक्टोबर 2019 पासून वाढीव दरावर कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र असेल. शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर सात वर्षांच्या आत दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास, सुधारित तरतुदींचा लाभ केंद्रीय सशस्त्र दलासह सर्व सरकारी कर्मचार्यांच्या कुटूंबापर्यंत मिळेल. कौटुंबिक पेन्शन कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला त्याचा मुलगा 25 वर्षांचा होईपर्यंत किंवा विवाहानंतर किंवा त्याला 9 हजारांचे मासिक उत्पन्न प्राप्त होईपर्यंतचं देय असेल.