SC On Abortion: सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, 14 वर्षीय बलात्कार पीडितेला 30 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास दिली परवानगी
पीडितेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून तिची 28 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची मागणी केली होती.
SC On Abortion: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी मोठा निर्णय दिला. बलात्कार (Rape) पीडितेच्या गर्भपाताच्या प्रकरणावर (Abortion Case) सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, 14 वर्षांच्या बलात्कार पीडितेचा गर्भपात केला जाईल. न्यायालयाने 14 वर्षीय बलात्कार पीडितेला 30 व्या आठवड्यात गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हे बलात्काराचे प्रकरण आहे. तसेच, पीडितेचे वय 14 वर्षे आहे. या अपवादात्मक प्रकरणात, गर्भपात करण्यास परवानगी आहे.
यापूर्वी 19 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 14 वर्षीय कथित बलात्कार पीडितेची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. पीडितेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून तिची 28 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने 19 एप्रिल रोजी दुपारी 4:30 वाजता या प्रकरणाच्या तातडीच्या सुनावणीसाठी एकत्रितपणे बलात्कार पीडितेने त्वरित न्यायिक हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या ई-मेलची दखल घेतली. (हेही वाचा -Karnataka Abortion Racket: कर्नाटकमध्ये तब्बल 3000 स्त्रीभ्रूण हत्या; गर्भपात रॅकेट तपासात झाले धक्कादायक खुलासे)
या खटल्यात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सरकारची बाजू मांडली. मुलीने वैद्यकीय गर्भपात केला असेल किंवा तसे न करण्याचा सल्ला दिला असेल तर तिच्या संभाव्य शारीरिक आणि मानसिक स्थितीबाबत न्यायालयाने मुंबईच्या सायन रुग्णालयाकडून अहवाल मागवला होता. गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यास नकार देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेल्या वकिलाने सांगितले की, अल्पवयीन मुलगी 28 आठवड्यांची गर्भवती असून ती सध्या मुंबईत आहे. (Bombay High Court On Abortion: गर्भपात करायचा की नाही हा सर्वस्वी महिलांचा अधिकार - मुंबई उच्च न्यायालय)
काय आहे MTP कायदा ?
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यानुसार, विवाहित महिलांसाठी तसेच विशेष श्रेणीतील महिलांसाठी गर्भधारणा संपवण्याची कमाल मर्यादा 24 आठवडे आहे. यामध्ये बलात्कार पीडित आणि अपंग आणि अल्पवयीन अशा इतर असुरक्षित महिलांचा समावेश आहे.