India's Bank Fraud Cases: विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांच्याकडून आतापर्यंत किती रक्कम वसूल झाली? केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले
तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 शी संबंधित एकूण प्रकरणांमध्ये 67000 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
देशातील बँकांची हजारो कोटींची फसवणूक (India's Bank Fraud Cases) करून परदेशात पळून गेलेले फरार विजय मल्ल्या, (Vijay Mallya) नीरव मोदी (Nirav modi) आणि मेहुल चोक्सी (Mehul Choksi) यांच्याकडून किती रक्कम वसूल करण्यात आली, याची माहिती बुधवारी केंद्र सरकारने (Central Govt) सर्वोच्च न्यायालयात (SC Court) दिली. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushat Mehata) यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी फसवणूक प्रकरणात बँकांनी 18000 कोटी रुपये परत केले आहेत. तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 शी संबंधित एकूण प्रकरणांमध्ये 67000 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालय पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्याच्या रकमेचा शोध, जप्ती, तपास आणि संलग्नीकरणासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकारांच्या विस्तृत व्याप्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचे अन्य सदस्य न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार हे आहेत.
ईडी सध्या पीएमएलएच्या 4700 प्रकरणांची चौकशी करत आहे
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) सध्या 4700 प्रकरणांची चौकशी करत आहे. ते म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांत ईडीकडून तपासाची नवीन प्रकरणे सन 2105-16 मध्ये 111 ते 2020-21 मध्ये 981 इतकी आहेत. ED ला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 अंतर्गत मालमत्ता तपास, जप्त, शोध आणि जप्त करण्याचे अधिकार आहेत. (हे ही वाचा 7th Pay Commission: 'या' सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर, महागाई भत्त्यात वाढ नाही झाली पण मिळणार आनंदाची बातमी)
कोणत्या देशात मनी लॉन्ड्रिंगची किती प्रकरणे नोंदवली जातात?
तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की 2016 ते 2021 या वर्षात ईडीने केवळ 2086 पीएमएलए प्रकरणे तपासासाठी स्वीकारली, तर अशा प्रकरणांसाठी 33 लाख एफआयआर नोंदवण्यात आले. त्यांनी सांगितले की, पीएमएलए अंतर्गत दरवर्षी खूप कमी केसेस घेतल्या जातात. तर ब्रिटनमध्ये मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत दरवर्षी 7900, अमेरिकेत 1532, चीनमध्ये 4691, ऑस्ट्रियामध्ये 1036, हाँगकाँगमध्ये 1823, बेल्जियममध्ये 1862 आणि रशियामध्ये 2764 प्रकरणे नोंदवली जातात.