Farmer Loan Waiver: शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीशी निगडीत सध्या कोणतीही योजना नाही, केंद्र सरकारने दिले स्पष्टीकरण
तसेच सरकारचा (Central Government) असा विचारही नाही. असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीशी (Farmer loan waiver) संबंधित कोणताही प्रस्ताव त्याकडे आलेला नाही. तसेच सरकारचा (Central Government) असा विचारही नाही. असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत (Lok Sabha) लेखी प्रश्नाला उत्तर म्हणून दिली आहे. तसेच सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी कोणत्या योजना सुरू केल्या आहेत हे देखील सांगितले आहे. सरकारने म्हटले आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसह शेतकऱ्यांचे (Farmers) कर्ज माफ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. लोकसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड (Minister of State for Finance Bhagwat Karad) म्हणाले की, कृषी कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती योजना 2008 पासून केंद्राने कोणतीही शेतकर्‍यांना कर्जमाफी योजना लागू केली नाही. ते म्हणाले देशातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसह शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव भारत सरकारकडे विचाराधीन नाही.
कराड यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या लोकांसह शेतीमध्ये गुंतलेल्या लोकांच्या कल्याणासाठी सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या प्रमुख उपक्रमांची यादी देखील केली. कराडने 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जासाठी व्याज सवलत, आरबीआयची संपार्श्विक-मुक्त शेत कर्जाची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 1 रुपयांसारख्या योजनांचा उल्लेख केला. यासह, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची थेट उत्पन्न मदत देखील दिली जात आहे.
नुकतेच लोकसभेत शेतकरी आत्महत्येचे प्रकरण प्रतिध्वनीत असताना सरकारने हे उत्तर दिले आहे. सरकारला लोकसभेत विचारण्यात आले की गेल्या तीन वर्षांत वेगवेगळ्या राज्यात किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत हे सरकार सांगेल का? हे देखील विचारण्यात आले की सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांची काही माहिती ठेवते का? या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, गृह मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो भारतातील अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या या अहवालात आत्महत्यांची माहिती गोळा आणि प्रसारित करते.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले एनसीआरबीने 2019 पर्यंत अहवाल प्रकाशित केला आहे. जो त्याच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. एनसीआरबीच्या अहवालात 2017 ते 2019 पर्यंतच्या घटनांचा उल्लेख आहे. अहवालात आकड्यांचा उल्लेख आहे. परंतु शेतकरी आत्महत्यांची कारणे नमूद केलेली नाहीत. व्यक्तींनी आत्महत्या केल्याची कारणे कौटुंबिक समस्या, आजारपण, मादक पदार्थांचे व्यसन किंवा व्यसन, लग्नाचे प्रश्न, प्रेम प्रकरण, दिवाळखोरी किंवा कर्जबाजारीपणा, परीक्षांमध्ये अपयश, बेरोजगारी, व्यावसायिक किंवा करिअर समस्या आणि मालमत्ता विवाद अशी देण्यात आली आहेत.
जे शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाहीत त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार कोणतीही योजना तयार करण्याचा विचार करत आहे का. असा प्रश्नही सरकारला विचारण्यात आला. याला उत्तर देताना कृषिमंत्री म्हणाले होते की, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2008-09 मध्ये जाहीर केलेल्या कृषी कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत विविध राज्यांच्या 3.73 कोटी शेतकऱ्यांना 52,259.86 कोटी रुपयांचे लाभ मिळाले आहेत. सर्व शेतकरी संस्थात्मक कर्जाखाली समाविष्ट नसल्यामुळे, फक्त काही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला आहे.