HC on Dowry: हुंड्यासारख्या आरोपांपासून बचावासाठी वधू-वराकडील दोन्ही पक्षांनी लग्नात भेटवस्तूंची यादी राखावी - अलाहाबाद उच्च न्यायालय

HC on Dowry: अलाहाबाद उच्च न्यायालय(Allahbad High Court)ने असे म्हटले की, विवाहाच्या वेळी वधू आणि वराकडील दोन्ही पक्षांनी लग्नात मिळालेल्या भेट वस्तूंची यादी जपून ठेवावी. ज्याने करून दोन्ही पक्ष किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी नंतर लग्नात हुंडा (Dowry)घेतल्याचे किंवा हुंडा दिल्याचे खोटे आरोप लावू नयेत. न्यायमूर्ती विक्रम डी. चौहान यांनी एका प्रकरणावर सुनावणी दरम्यान असे नमुद केले.  (हेही वाचा:HC On Sex Outside Marriage: विवाहबाह्य लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा नाही, असे का म्हणाले उच्च न्यायालय?, घ्या जाणून )

"यादीची नंतर देखभाल करणे देखील महत्त्वाचे आहे. जेणेकरून लग्नाचे दोन्ही पक्ष आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी कालांतराने त्यांच्यावर लग्नात हुंडा घेण्याचे किंवा हुंडा देण्याचे खोटे आरोप लावू नयेत. ज्यामुळे हुंडा बंदी कायद्याने केलेली व्यवस्था देखील नंतरच्या काळात मदत करू शकते," हुंडा बंदी कायद्याच्या कलम 3 मध्ये हुंडा देणे किंवा घेणे यासाठी 5 वर्षांचा कारावासाची शिक्षा आहे. त्याशिवाय 50,000 दंडात्मक कारवाई किंवा हुंड्याच्या किमतीएवढी रक्कम अशा शिक्षांची तरतूद आहे.

कलम 3 मधील उपकलम (2) मध्ये अशी तरतूद आहे की लग्नाच्या वेळी वधू किंवा वराला दिलेल्या भेटवस्तू 'हुंडा' नाहीत. त्यामुळे जर, एखाद्या व्यक्तीने मिळालेल्या अशा भेटवस्तूंची यादी ठेवली तर नियमांनुसार, हुंडा बंदी नियम, 1985 चे नियम 2 कलम 3(2) अंतर्गत त्याचा बचाव होऊ शकतो. भेटवस्तूंची यादी कशी ठेवायची हे विहित करणे आता नागरिकांच्या हातात आहे.

"हुंडा प्रतिबंध (वधू आणि वधूला भेटवस्तूंच्या यादीची देखरेख) नियम, 1985 केंद्र सरकारने या संदर्भात तयार केले आहेत. भारतीय विवाह व्यवस्थेत भेटवस्तू देणे हे उत्सवाचे प्रतीक म्हणून कार्य करतात. महत्त्वाच्या क्षणी व्यक्तींचा भावनांचा सन्मान करतात. विधीमंडळाला भारतीय परंपरेची जाणीव आहे आणि म्हणून वरील-उल्लेखीत यादी ही नंतर वैवाहिक विवादांमध्ये होणा-या हुंड्याच्या आरोपांना दूर करण्यासाठी एक उपाय म्हणून काम करेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.

त्याशिवाय, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की कलम 8B नुसार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्य सचिवांकडून राज्यात किती हुंडा प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे? नसेल केली तर कधी करणार? असा प्रश्न विचारण्यात आला. हुंड्याची प्रकरणे वाढत असताना त्यांची नियुक्ती का झाली नाही? हे स्पष्ट करा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.