SC On Article 370: जम्मू-काश्मीरचा कारभार भारतीय राज्यघटनेनुसार चालेल; कलम 370 हटवण्याचा निर्णय पूर्णपणे योग्य; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

SC On Article 370: सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने कलम 370 च्या वैधतेवर निर्णय दिला असून जम्मू-काश्मीरचा (Jammu and Kashmir) विशेष दर्जा रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींचा 2019 चा आदेश वैध असल्याचे त्यांनी सांगितले. कलम 370 ही 'तात्पुरती तरतूद' आहे, राष्ट्रपतींना ते रद्द करण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरचा कारभार भारतीय राज्यघटनेनुसार चालेल. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे.जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. कलम 370 रद्द झाल्याची अधिसूचना जारी करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेच्या विसर्जनानंतरही कायम असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. जम्मू आणि काश्मीर भारतात सामील झाल्यानंतर अंतर्गत सार्वभौमत्व धारण करत नाही, असं सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.

जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याविरोधातील याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश असलेले पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ हा निकाल दिला. 16 दिवसांच्या चर्चेनंतर 5 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.

दरम्यान, कलम 370 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2029 रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका 2019 मध्ये घटनापीठाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. या याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की कलम 370 सुरुवातीला तात्पुरते मानले जात होते. परंतु जम्मू आणि काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतर ते कायमचे झाले. कलम 370 रद्द करण्यासाठी संसदेला स्वतःला जम्मू-काश्मीरची विधानसभा घोषित करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. कलम 370 च्या कलम 3 चा संदर्भ देत याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की ते काढून टाकण्यासाठी संविधान सभेची शिफारस महत्त्वाची होती. संविधान सभेच्या मान्यतेशिवाय तो रद्द करता येणार नाही. (हेही वाचा -Rahul Gandhi on Article 370: कलम 370 बाबत आमची भूमिका स्पष्ट असून काश्मीरचा विकास झाला पाहिजे; बेल्जियम येथे माध्यमांशी संवाद साधताना राहुल गांधी यांचे महत्त्वपूर्ण विधान, Watch)

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला अनेक प्रश्न विचारले. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, जम्मू-काश्मीरमध्ये संविधान सभा नसताना असे पाऊल उचलण्यापूर्वी तिची संमती आवश्यक आहे का आणि कलम 370 हटवण्याची शिफारस कोण करू शकते? त्यावर केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले की, कलम 370 रद्द करणे ही घटनात्मक फसवणूक नाही. कायदेशीर चौकटीनुसार ते काढण्यात आले.

तथापी, केंद्राने असा युक्तिवाद केला की जम्मू आणि काश्मीरचे भारतात प्रवेश हे इतर संस्थानांप्रमाणेच प्रक्रियेद्वारे होते. जम्मू-काश्मीर संविधान सभेचा कार्यकाळ 1957 मध्ये संपल्यानंतर तात्पुरती असलेली तरतूद कायमस्वरूपी कशी होऊ शकते, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला. केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जम्मू आणि काश्मीरची सध्याची स्थिती तात्पुरती आहे आणि राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्यासाठी ते वचनबद्ध असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.