Bombay High Court On Act Of God: 'टायर फुटणे हे देवाचे कृत्य नाही'; मुंबई उच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला दिले नुकसान भरपाईचे आदेश

Bombay High Court On Act Of God: गाडीचा टायर फुटणे हे देवाचे कृत्य म्हणता येणार नाही, ही मानवी निष्काळजीपणाची बाब आहे. एका विमा कंपनीची याचिका फेटाळताना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) ही टिप्पणी केली आहे. कार अपघातात (Accident) मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई देण्याविरोधातील विमा कंपनीची (Insurance Company) याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

न्यायमूर्ती एस जी डिगे यांच्या एकल खंडपीठाने 17 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेडने मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाच्या 2016 च्या निवाड्याविरुद्ध दाखल केलेले अपील फेटाळले आहे. यामध्ये पीडित मकरंद पटवर्धनच्या कुटुंबाला 1.25 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. (हेही वाचा - Women's Right on Family Property: आदिवासी समुदायातील महिलांचा हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार कौटुंबिक मालमत्तेवर समान हक्क : Madras High Court)

दरम्यान, 25 ऑक्टोबर 2010 रोजी 38 वर्षीय पटवर्धन हे दोन साथीदारांसह पुण्याहून मुंबईला जात होते. अतिवेगाने काडी चालवल्याने कारचे मागील चाक फुटून कार खोल दरीत कोसळली. या अपघातात पटवर्धन यांचा जागीच मृत्यू झाला. न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात नमूद केले होते की, पीडित ही त्याच्या कुटुंबातील एकमेव कमावती सदस्य होती.

तथापी, विमा कंपनीने आपल्या अपीलमध्ये म्हटले आहे की, नुकसान भरपाईची रक्कम खूप मोठी आहे आणि टायर फुटणे हे ईश्वराचे कृत्य आहे आणि चालकाचा निष्काळजीपणा नाही. बॉम्बे हायकोर्टाने विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावत म्हटलं की, देवाचे कृत्य हे एका अनपेक्षित नैसर्गिक घटनेला सूचित करते. ज्यासाठी कोणीही मानव जबाबदार नाही. कोर्ट पुढे म्हणाले की, टायर फुटणे हे देवाचे कृत्य म्हणता येणार नाही. हे मानवी निष्काळजीपणाचे कृत्य आहे.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, टायर फुटण्याची अनेक कारणे आहेत जसे की जास्त वेग, कमी हवा, जास्त हवा किंवा सेकंड हँड टायर आणि तापमान. वाहन चालक किंवा मालकाने प्रवासापूर्वी टायर्सची स्थिती तपासली पाहिजे. टायर फुटणे ही नैसर्गिक क्रिया म्हणता येणार नाही. हा मानवी निष्काळजीपणा आहे. टायर फुटणे हे देवाचे कृत्य आहे असे म्हणणे हा विमा कंपनीला नुकसान भरपाई देण्यापासून मुक्त करण्याचा आधार असू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.