7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत 'इतका' मिळतो घरभाडे भत्ता; जाणून घ्या एचआरए कॅलकुलेशन नियम

7th Pay Commission: राज्यात 1 मार्च 2016 पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 1 जाने 2019 पासून करण्यात आली होती. सातव्या वेतन आयोगामार्फत सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता दिला जातो. तो सॅलरीचा एक हिस्सा असतो. केंद्र तसेच राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या ग्रेड नुसार एचआरए (House Rent Allowance) देत असते. विशेष म्हणजे एचआरएकडून मिळणाऱ्या पैशांवर कोणत्याही प्रकारचा कर देण्याची गरज नसते.

सातव्या वेतन आयोगानुसार घरभाडे भत्ता हा कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या 8 ते 24 टक्के इतका दिला जातो. तसेच ही रक्कम कर्मचारी कोणत्या भागात ड्यूटी करत आहे, यावरही अवलंबून असतो. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये घरभाडे भत्यासंदर्भात संभ्रम निर्माण होतो. (हेही वाचा - 7th Pay Commission: महाशिवरात्री अगोदर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट, महागाई भत्ता 5 टक्क्यांनी वाढला)

देशभरात सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर घरभाडे भत्ताचे म्हणडेचं एचआरएमध्ये संशोधन करण्यात आलं. त्यानुसार, आता वर्ग ‘एक्‍स’, ‘वाई’ आणि ‘झेड’ शहरांसाठी मूळ वेतनात क्रमश: 24,16 आणि 8 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे एक्स, वाई आणि झेड शहरासाठी एचआरए 5400, 3600 आणि 1800 रुपयांपेक्षा कमी नसणार आहे. 18000 रुपये वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला वेतनाच्या 30, 20 आणि 10 टक्के एचआरए मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ 7.5 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

दरम्यान, मोदी सरकारने लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. परंतु, देशभरातील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पेन्शन आणि वेतनात लवकरच भरघोस वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे. दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यात वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. देशाभरातील न्यायिक अधिकाऱ्यांनी विविध प्रस्तावावरील अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाकडे सुपूर्द केला आहे. त्यानुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन तीप्पट वाढणार आहे.