Electoral Bonds Case: 2019 ते 2024 दरम्यान खरेदी करण्यात आले 22,217 निवडणूक रोखे; SBI ने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत सर्वोच्च न्यायालयाला दिली माहिती
SBI ने निवडणूक रोख्यांची खरेदी आणि विक्री, त्यांच्या खरेदीदारांची नावे यासह सर्व संबंधित माहितीचा अहवाल तयार केला आहे. तसेच तो आयोगाला वेळेत प्रदान करण्यात आला आहे.
Electoral Bonds Case: सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) कठोर निर्णयानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) इलेक्टोरल बाँड्स (Electoral Bonds) चा डेटा निवडणूक आयोगाकडे (Election Commission) सुपूर्द केला आहे. आता याप्रकरणी एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. एसबीआयने न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक रोख्यांशी संबंधित तपशील आयोगाला उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. एसबीआयचे सीएमडी दिनेश खारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. SBI ने निवडणूक रोख्यांची खरेदी आणि विक्री, त्यांच्या खरेदीदारांची नावे यासह सर्व संबंधित माहितीचा अहवाल तयार केला आहे. तसेच तो आयोगाला वेळेत प्रदान करण्यात आला आहे.
2019 ते 2024 दरम्यान 22217 इलेक्टोरल बाँड्सची खरेदी -
एसबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, बँकेने सीलबंद लिफाफ्यात पेनड्राईव्ह आणि दोन पीडीएफ फाइल्सद्वारे सामग्री सुपूर्द केली आहे, जी पासवर्ड संरक्षित आहेत. निवडणूक बाँड जो कोणत्याही पक्षाला भरलेला नाही. त्याची रक्कम पीएम रिलीफ फंडात जमा करण्यात आली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात बँकेने डेटाद्वारे सांगितले आहे की 1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत एकूण 22217 इलेक्टोरल बाँड्स विकले गेले आहेत. त्यापैकी 22030 ची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यापैकी 187 चे पेमेंट घेतलेले नाही. अर्थात, नियमानुसार ते पीएम रिलीफ फंडात जमा करण्यात आले आहेत. (हेही वाचा -Electoral Bonds: 'इलेक्टोरल बाँड्स' म्हणजे काय? देशात निवडणूक रोखे कधी आणि का आणले गेले? जाणून घ्या सविस्तर)
यापूर्वी SBI ने सर्वोच्च न्यायालयाला निवडणूक रोख्याशी संबंधित माहिती शेअर करण्याची मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली होती. परंतु न्यायालयाने एसबीआयची मागणी फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने 12 मार्चपर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगासोबत शेअर करण्यास सांगितले होते. (वाचा - Supreme Court on Electoral Bonds:निवडणूक रोखे योजना रद्द! राजकीय पक्षांच्या निधीचा स्त्रोत जाणने देशातील जनतेचा हक्क; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय)
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना 'असंवैधानिक' ठरवून रद्द केली होती. तसेच, एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करण्यास सांगितले होते. यावर एसबीआयने 30 जूनपर्यंत वेळ मागितला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एसबीआयची मागणी फेटाळून लावत 12 मार्चपर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, निवडणूक आयोगाने हे सर्व तपशील 15 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत वेबसाइटवर अपलोड करण्यास सांगितले आहे.
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
2017 मध्ये केंद्र सरकारने इलेक्टोरल बाँड योजना जाहीर केली होती. 29 जानेवारी 2018 रोजी त्याची कायदेशीर अंमलबजावणी झाली. निवडणूक देणग्यांमध्ये 'पारदर्शकता' वाढवण्यासाठी ही योजना आणण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. SBI च्या 29 शाखांमधून वेगवेगळ्या रकमेचे इलेक्टोरल बाँड जारी केले जातात. ही रक्कम एक हजार ते एक कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते. कोणीही ते विकत घेऊन आपल्या आवडीच्या राजकीय पक्षाला देऊ शकतो. 2019 मध्ये, इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 15 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना घटनाबाह्य घोषित केली होती. निवडणूक रोखे गोपनीय ठेवणे हे घटनेच्या कलम 19(1) आणि माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, इलेक्टोरल बॉण्ड योजनेच्या कलम 7 मध्ये असे नमूद केले आहे की बाँड खरेदी करणाऱ्यांची माहिती गोपनीय ठेवली जाईल, परंतु न्यायालय किंवा कायदेशीर संस्थांच्या मागणीनुसार ती उघड केली जाऊ शकते.