Inflation Rate: पाकिस्तानच्या महागाईने मोडले आतापर्यंतचे सर्व रेकॉर्ड; पोहोचला 36.4 टक्क्यांच्या उच्चांकावर, श्रीलंकेला टाकले मागे
30 जून 2022 पर्यंत तो 47.78 ट्रिलियन रुपये होता. त्याच वेळी, दुसर्‍या अहवालानुसार, पाकिस्तानचे विदेशी कर्ज डिसेंबर 2022 मध्ये 17.879 ट्रिलियन रुपयांवरून जानेवारी 2023 पर्यंत 20.686 ट्रिलियन रुपये झाले आहे.
आर्थिक संकटाचा (Financial Crisis) सामना करणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) महागाईचा दर (Inflation Rate) दिवसेंदिवस वाढत आहे. पाकिस्तानी चलनाचे मूल्य दिवसेंदिवस कमी होत असून तेथे खाद्यपदार्थांच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. पाकिस्तान ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय आणि आर्थिक उलथापालथीचा नागरिकांच्या जीवनावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे. तेथे मासिक महागाईने आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला आहे.
आरिफ हबीब लिमिटेडकडून सांगण्यात आले की, 1965 पासूनच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानचा महागाई दर आतापर्यंतच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) नुसार, एप्रिलमध्ये देशातील महागाई दर वार्षिक आधारावर 36.4% होता. एप्रिल 2022 मध्ये तो 13.4% नोंदवला गेला होता. पाकिस्तानच्या जिओ न्यूजच्या बातमीत म्हटले आहे की, महागाई दर महिन्याला 2.4 टक्क्यांनी वाढला आहे. (हेही वाचा: Jobs Cuts: पुढील 5 वर्षांत जगभरातील 1.40 कोटी नोकर्‍या नष्ट होतील; अहवालात समोर आली धक्कादायक माहिती)
पाकिस्तानातील महागाईचा दर इतका वाढला आहे की, त्याने आता दिवाळखोर श्रीलंकेलाही मागे टाकले आहे. गेल्या महिन्यात श्रीलंकेतील महागाई 35.3% होती, तर पाकिस्तानमध्ये हे प्रमाण 36.4% इतके नोंदवले गेले आहे. ब्लूमबर्गच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानमधील किमती आशियातील सर्वात वेगाने वाढल्या आहेत. पाकिस्तानचे परकीय कर्जही 100 अब्ज डॉलरहून अधिक झाले आहे. पाकिस्तान सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीवरून, देशातील वाहतुकीच्या किमती 56.8 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. पाकिस्तानी रुपयाची यंदाची कमकुवत कामगिरी जगातील सर्वात वाईट ठरली आहे.
स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान (SBP) च्या अहवालानुसार, जानेवारी 2023 अखेरीस, पाकिस्तानचा एकूण कर्जसाठा 55 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांपर्यंत वाढला होता. 30 जून 2022 पर्यंत तो 47.78 ट्रिलियन रुपये होता. त्याच वेळी, दुसर्‍या अहवालानुसार, पाकिस्तानचे विदेशी कर्ज डिसेंबर 2022 मध्ये 17.879 ट्रिलियन रुपयांवरून जानेवारी 2023 पर्यंत 20.686 ट्रिलियन रुपये झाले आहे. असे असूनही अर्थव्यवस्था हाताळण्यासाठी तिथल्या सरकारला पुन्हा मोठी रक्कम हवी आहे. परंतु अजूनही त्याला कोणत्याही देशाकडून मोठे आर्थिक पॅकेज मिळू शकले नाही.