Harvard University: ट्रम्प प्रशासनाला झटका; हार्वर्डमधील परदेशी विद्यार्थ्यांवर निर्बंध घालण्याच्या आदेशाला कोर्टाची तात्पुरती स्थगिती
ट्रम्प प्रशासनाने 22 मे रोजी हार्वर्ड विद्यापीठाचे स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रमाणपत्रामुळे विद्यापीठाला परदेशी विद्यार्थ्यांना व्हिसावर शिक्षणासाठी प्रवेश देण्याची परवानगी मिळते.
अमेरिकेतील एका फेडरल कोर्टाने (Federal Court) हार्वर्ड विद्यापीठाला (Harvard University) आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यापासून रोखण्याच्या ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला तात्पुरते थांबवले आहे. या निर्णयामुळे हार्वर्डमधील सुमारे 7,000 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे, ज्यांना त्यांचा व्हिसा स्टेटस धोक्यात येण्याची भीती होती. यूएस डिस्ट्रिक्ट जज अॅलिसन डी. बरोज यांनी हा तात्पुरता स्थगिती आदेश जारी केला, ज्यामुळे विद्यापीठाला आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी कायम राहील.
ट्रम्प प्रशासनाने 22 मे रोजी हार्वर्ड विद्यापीठाचे स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रमाणपत्रामुळे विद्यापीठाला परदेशी विद्यार्थ्यांना व्हिसावर शिक्षणासाठी प्रवेश देण्याची परवानगी मिळते. प्रशासनाने हार्वर्डवर कॅम्पसमध्ये अँटिसेमिटिझम (यहुदीविरोधी वर्तन) आणि हिंसा प्रोत्साहन देण्याचा तसेच चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी सहकार्य केल्याचा आरोप केला होता. या निर्णयामुळे विद्यमान आणि भावी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या विद्यापीठात हस्तांतर करावे लागले असते किंवा त्यांचा व्हिसा रद्द होण्याचा धोका होता.
हार्वर्डने या निर्णयाला ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘घटने विरोधी’ ठरवत 23 मे रोजी बोस्टनमधील फेडरल कोर्टात खटला दाखल केला. विद्यापीठाने असा युक्तिवाद केला की, हा निर्णय त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दुरुस्तीच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतो आणि प्रशासनाचा हा हस्तक्षेप त्यांच्या शैक्षणिक स्वायत्ततेवर हल्ला आहे. हार्वर्डचे अध्यक्ष अॅलन गार्बर यांनी सांगितले की, हा निर्णय विद्यापीठाच्या शैक्षणिक ध्येयाला आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या योगदानाला हानी पोहोचवणारा आहे. (हेही वाचा: Donald Trump vs Elon Musk: एलन मस्क यांच्या आरोपांमुळे डोनाल्ड ट्रम्प अडचणीत; टेस्लाचा बाजारभाव कोसळला, काय घडले नेमके?)
जज बरोज यांनी हार्वर्डच्या बाजूने निर्णय देताना सांगितले की, प्रशासनाच्या या कृतीमुळे विद्यापीठ आणि त्याच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना तात्काळ आणि अपरिवर्तनीय नुकसान होऊ शकते. त्यांनी तात्पुरता स्थगिती आदेश जारी केला. हा निकाल हॉर्वर्डसाठी एक तात्पुरता विजय आहे, परंतु कायदेशीर लढाई सुरू आहे. हा वाद हॉर्वर्डच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी आणि विद्यापीठाच्या शैक्षणिक स्वायत्ततेच्या रक्षणासाठी एक महत्त्वाचा लढा आहे. पुढील कायदेशीर सुनावण्या आणि प्रशासनाच्या पुढील कारवाया यावर या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अवलंबून आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)