Elon Musk With Trump (फोटो सौजन्य - Edited Image)

Elon Musk Exits Trump Administration: अब्जाधीश उद्योगपती एलोन मस्क (Elon Musk) यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे आणि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनापासून (Trump Administration) स्वतःला वेगळे करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी याबद्दल सोशल मीडियावरही पोस्ट केली आहे. सोशल मीडिया पोस्टमध्ये मस्क यांनी लिहिले आहे की, विशेष सरकारी कर्मचारी म्हणून माझा नियोजित कालावधी संपत असल्याने, मला अनावश्यक खर्च कमी करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी अध्यक्ष ट्रम्प यांचे आभार मानू इच्छितो. DOGE मिशन कालांतराने अधिक मजबूत होईल कारण ते सरकारमधील जीवनशैली बनेल.

ट्रम्प प्रशासनात मस्क यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी -

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सरकारी खर्च कमी करण्याची जबाबदारी एलोन मस्क यांच्यावर सोपवली होती. जानेवारीमध्ये ट्रम्प व्हाईट हाऊसमध्ये पोहोचले तेव्हा त्यांनी मस्क यांच्यावर नवीन सरकारी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी DOGE चे नेतृत्व सोपवले. आता व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, बुधवार रात्रीपासून मस्क यांचे विशेष सरकारी कर्मचारी म्हणून 'ऑफबोर्डिंग' सुरू झाले आहे. (हेही वाचा -गोल्डन डोम क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीसाठी कॅनडा बनणार अमेरिकेचे 51वे राज्य? Donald Trump यांच्या दाव्याने खळबळ, जाणून घ्या PM Mark Carney यांची प्रतिक्रिया)

एलोन मस्क ट्रम्प प्रशासनातून बाहेर पडले - 

अलीकडेच मस्क यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या 'बिग ब्युटीफुल' विधेयकावर टीका केली होती. मस्क म्हणाले होते की ते या विधेयकामुळे निराश झाले आहेत. मस्क यांनी याला 'मोठा खर्च बिल' असे वर्णन केले होते आणि म्हटले होते की यामुळे संघीय तूट वाढते. तसेच DOGE म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या त्यांच्या सरकारी कार्यक्षमता विभागाचे काम कमकुवत होते. (हेही वाचा; Donald Trump Threatens 25% Tariff on Apple: 'भारतात नाही तर अमेरिकेत आयफोन बनवा'; डोनाल्ड ट्रम्प यांची अ‍ॅपलवर 25% कर लादण्याची धमकी)

अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. ट्रम्प यांच्या मोठ्या निर्णयांमध्ये इतर देशांवर शुल्क लादणे, हार्वर्ड विद्यापीठातील परदेशी विद्यार्थ्यांबाबतचा निर्णय, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या दरम्यान हस्तक्षेप, स्थलांतरितांवर बंदी, WHO मधून माघार घेण्याचा निर्णय, सरकारी नियुक्त्यांवर बंदी आणि तृतीय लिंगाबाबत घेतलेले निर्णय यांचा समावेश आहे.