सावधान! यापुढे तुमच्या कॉम्प्युटरवर सरकार ठेवणार नजर, पाहा काय होतील परिणाम?
भारताची अखंडता, देशाचे संरक्षण आणि देशांतर्गत कायदा व्यवस्था अबादित राखण्यासाठी गरज पडल्यास चौकशीसाठी सरकार या संस्थांना आपल्या कॉम्प्युटरचा अॅक्सेस देण्याचा आदेश देऊ शकते.
सावधान! यापुढे तुम्ही तुमचे कॉम्प्युटर पहिल्यासारखे स्वतंत्रपणे आणि अमर्यादपणे वापरु शकणार नाही आहात. गुप्तचर यंत्रणा (Intelligence Bureau) ते राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (National Investigation Agency)पर्यंतच्या अनेक संस्था तुमच्यावर बारीक नजर ठेऊन असतील. त्या तुमचा कॉम्प्युटर त्यात तुम्ही साठवलेली माहिती, तुम्हाला इतरांकडून आलेली माहिती, तुम्ही इतरांना पाठवलेली माहिती पाहण्याचा अधिकार या संस्थांना असेल. इतकेच नव्हे तर, ती माहिती बंद करण्याचा किंवा डिलीट करण्याचा अधिकारही या संस्थांकडे असेल. त्यासाठी कॉम्प्युटर वापरकर्ते, सब्सक्रायबर, तसेच, सर्व्हिस प्रोव्हायडर आणि कॉम्प्युटर मालकांनी या यंत्रणांना सर्व प्रकारचे तांत्रिक सहकार्य करायचे आहे. जर तुम्ही किंवा इतरांनी तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य केले नाही तर दंड आणि 7 वर्षांची शिक्षा भोगण्यास तयार राहा. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 69 (1) अन्वये गृह मंत्रालयाने हा आदेश दिला आहे. भारताची अखंडता, देशाचे संरक्षण आणि देशांतर्गत कायदा व्यवस्था अबादित राखण्यासाठी गरज पडल्यास चौकशीसाठी सरकार या संस्थांना आपल्या कॉम्प्युटरचा अॅक्सेस देण्याचा आदेश देऊ शकते.
दरम्यान, सरकारने आदेश दिले आहेत. पण, त्याती परिभाषा विस्तृतपणे मांडली नाही. तज्ज्ञांनी म्हटले आहे की, सरकारने कायद्यात उल्लेख केलेल्या कॉम्प्युटर टर्मचा अर्थ असा की, पर्सनल कॉम्प्युटर , डेस्कटॉप, लॅपटॉप, टॅबलेट, स्मार्टफोन, तसेच इतर डेटा स्टोरेज असा आहे. गरज पडल्यास या डेटामधील काही डेटा या संस्था तपासासाठी मागू शकतात. यात डीक्रिप्ट डेटा आणि एन्क्रिप्ट डेटाचाही समावेश आहे. या डेटाची चौकशी होऊ शकते. सोबतच तुम्ही वापरत असलेल्या डेटाचीही चौकशी होऊ शकते. तसेच, तुमचा डेचा चौकशी पूर्ण होईलपर्यंत थांबवूनही ठेवला जाऊ शकतो.
तमचा डेटा तपासण्याचे अधिकार असणाऱ्या 10 संस्था
- गुप्तचर विभाग (Intelligence Bureau)
- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau)
- अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate)
- केंद्रीय कर मंडळ (Central Tax Board)
- महसूल गुप्तचर संचालनालय (Directorate of Revenue Intelligence)
- केंद्रीय अन्वेषण विभाग (Central Bureau of Investigation)
- राष्ट्रीय तपास संस्था (National Investigation Agency)
- कॅबिनेट सचिवालय (आर अँड एडब्ल्यू) (Cabinet Secretariat) (R & AW)
- डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजंन्स (जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ-ईस्ट आणि आसाम येथे कार्यरत) (Directorate of Signal Intelligence (in areas of Jammu-Kashmir, North-East and Assam)
- पोलिस आयुक्त, दिल्ली (Commissioner of Police, Delhi)
दरम्यान, सरकारने कोणत्या प्रकारचा डेटाच धोकादायक, अवैध किंवा अक्षेपार्ह असू शकतो याबाबत कोणतीही माहिती दिली नसल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. मात्र, सरकारने हे जरुर स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही यूजरला त्याच्या यूजर डेटाबाबत त्याला कल्पना न देता पाहिले जाणार नाही. तसेच, जर राष्ट्रहित, परराष्ट्र संबंध, संरक्षण, विदेशी व्यक्तीसोबत मैत्रीचे संबंध तसेच, सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्था बिघडत अथवा धोक्यात असल्याचे पुढे येत असेल किंवा तशी शक्यता जाणवत असेल तरच हा डेटा पाहिला जाऊ शकतो.