Cultural Property Agreement: पुरातत्व वारशाची तस्करी रोखण्यासाठी भारत आणि अमेरिका आले एकत्र; दोन्ही देशांमध्ये सांस्कृतिक मालमत्ता करारावर स्वाक्षरी

Cultural Property Agreement: पुरातत्व वारशाची तस्करी (Smuggling of Archaeological Heritage) रोखण्यासाठी भारत आणि अमेरिका (India And America) यांच्यात एक महत्त्वपूर्ण करार (Agreement) झाला आहे. यावेळी भारताचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत आणि अमेरिकेचे राजदूत एरिक गार्सेटी उपस्थित होते. हा करार मोदी-बिडेन चर्चेचा परिणाम आहे. ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाची अवैध तस्करी रोखण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये हा करार करण्यात आला. या करारामुळे अनेक ऐतिहासिक वारसा भारतात परत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अवैध तस्करी रोखण्यासाठी करार -

पुरातत्त्वीय वस्तूंची अवैध तस्करी आणि व्यापार थांबवण्यासाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पुरातत्व वारसा जतन करणे हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे. आतापर्यंत 350 पुरातत्व वारसा इतर देशांमधून भारतात परत आणण्यात आला आहे. भारत-अमेरिका आपल्या सभ्यतेच्या वारशाची अवैध तस्करी थांबवण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)