POCSO कायद्यांतर्गत 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार' साठी खोल किंवा संपूर्ण प्रवेशाची आवश्यकता नाही - मेघालय उच्च न्यायालय
खंडपीठाने पॉक्सो कायद्याच्या कलम 5(एम) अंतर्गत एका व्यक्तीच्या पुष्टी दिली. ज्याला साडेसात वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल ट्रायल कोर्टाने 15 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली
मेघालय उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले आहे की POCSO कायद्याच्या उद्देशाने, 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार' ला खोल किंवा पूर्ण प्रवेशाची आवश्यकता नाही आणि अगदी कमी प्रमाणात प्रवेश करणे देखील गुन्हा ठरेल. यासह, मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती डब्ल्यू. डिएंगडोह यांच्या खंडपीठाने पॉक्सो कायद्याच्या कलम 5(एम) अंतर्गत एका व्यक्तीच्या पुष्टी दिली. ज्याला साडेसात वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल ट्रायल कोर्टाने 15 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.
Tags
Advertisement
संबंधित बातम्या
AGR Dues Case: व्होडाफोन, एअरटेल, टाटा टेलिसर्व्हिसेसला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; एजीआर थकबाकी माफीची याचिका फेटाळली
Col Sofiya Qureshi यांच्याबद्दल केलेलं विधान मंत्री Vijay Shah यांना भोवणार; MP High Court ने दिले FIR दाखल करण्याचे निर्देश
Child Care and Alimony: अपत्यसंगोपनासाठी नोकरी सोडणारी महिला पोटगीस पात्र: दिल्ली उच्च न्यायालय
Mumbai: 6 महिला डॉक्टरांचा विनयभंग करणाऱ्या KEM रुग्णालयातील डॉक्टरला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका! अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
Advertisement
Advertisement