POCSO कायद्यांतर्गत 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार' साठी खोल किंवा संपूर्ण प्रवेशाची आवश्यकता नाही - मेघालय उच्च न्यायालय

मेघालय उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले आहे की POCSO कायद्याच्या उद्देशाने, 'पेनिट्रेटिव्ह लैंगिक अत्याचार' ला खोल किंवा पूर्ण प्रवेशाची आवश्यकता नाही आणि अगदी कमी प्रमाणात प्रवेश करणे देखील गुन्हा ठरेल. यासह, मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती डब्ल्यू. डिएंगडोह यांच्या खंडपीठाने पॉक्सो कायद्याच्या कलम 5(एम) अंतर्गत एका व्यक्तीच्या पुष्टी दिली. ज्याला साडेसात वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल ट्रायल कोर्टाने 15 वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)