Same-Sex Marriages: सर्वोच्च न्यायालयातील समलैंगिक विवाह याचिकांना DCPCR चा पाठींबा; म्हटले- 'समलिंगी कुटुंबे सामान्य आहेत याची सरकारने जागरूकता निर्माण करावी'

सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या समलैंगिक विवाह याचिकांना दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (DCPCR) ने समर्थन दिले आहे. भारतात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी या मागणीसाठी दाखल याचिकांमध्ये डीसीपीसीआरने हस्तक्षेप अर्ज (Intervention Application) दाखल केला आहे. या याचिका 18 एप्रिल 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सूचीबद्ध केल्या आहेत. डीसीपीसीआरने केलेल्या अर्जात दावा केला आहे की, डीसीपीसीआर च्या अधिकार्‍यांना बाल हक्कांशी संबंधित समस्या हाताळण्याचा एकूण 15 वर्षांचा सामूहिक अनुभव आहे. डीसीपीसीआर ही बाल हक्क संरक्षण कायदा, 2005 अंतर्गत एक वैधानिक संस्था असल्याने, ती समलिंगी विवाहांमुळे मुलांवर होणाऱ्या परिणामांवर सर्वोच्च न्यायालयाला मदत करू शकेल. (हेही वाचा: Same-Sex Marriage: अमेरिकेतील LGBT समुदायासाठी खुशखबर! यूएस काँग्रेसने मंजूर केले समलिंगी विवाह विधेयक)

डीसीपीसीआरने म्हटले आहे की, समलिंगी कुटुंबे ही सामान्य आहेत याची सरकारने जागरूकता निर्माण करायला हवी. डीसीपीसीआरचा अर्ज हा समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देणार्‍या देशांच्या विविध उदाहरणांवर प्रकाश टाकतो. त्यात नमूद केले आहे की, सध्या 50 पेक्षा जास्त देश समलिंगी जोडप्यांना कायदेशीररित्या मुले दत्तक घेण्याची परवानगी देतात.