Same-Sex Marriages: सर्वोच्च न्यायालयातील समलैंगिक विवाह याचिकांना DCPCR चा पाठींबा; म्हटले- 'समलिंगी कुटुंबे सामान्य आहेत याची सरकारने जागरूकता निर्माण करावी'

सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या समलैंगिक विवाह याचिकांना दिल्ली कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (DCPCR) ने समर्थन दिले आहे. भारतात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी या मागणीसाठी दाखल याचिकांमध्ये डीसीपीसीआरने हस्तक्षेप अर्ज (Intervention Application) दाखल केला आहे. या याचिका 18 एप्रिल 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सूचीबद्ध केल्या आहेत. डीसीपीसीआरने केलेल्या अर्जात दावा केला आहे की, डीसीपीसीआर च्या अधिकार्‍यांना बाल हक्कांशी संबंधित समस्या हाताळण्याचा एकूण 15 वर्षांचा सामूहिक अनुभव आहे. डीसीपीसीआर ही बाल हक्क संरक्षण कायदा, 2005 अंतर्गत एक वैधानिक संस्था असल्याने, ती समलिंगी विवाहांमुळे मुलांवर होणाऱ्या परिणामांवर सर्वोच्च न्यायालयाला मदत करू शकेल. (हेही वाचा: Same-Sex Marriage: अमेरिकेतील LGBT समुदायासाठी खुशखबर! यूएस काँग्रेसने मंजूर केले समलिंगी विवाह विधेयक)

डीसीपीसीआरने म्हटले आहे की, समलिंगी कुटुंबे ही सामान्य आहेत याची सरकारने जागरूकता निर्माण करायला हवी. डीसीपीसीआरचा अर्ज हा समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देणार्‍या देशांच्या विविध उदाहरणांवर प्रकाश टाकतो. त्यात नमूद केले आहे की, सध्या 50 पेक्षा जास्त देश समलिंगी जोडप्यांना कायदेशीररित्या मुले दत्तक घेण्याची परवानगी देतात.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)