Agnipath Scheme: अग्निपथ योजना सशस्त्र दलांना तरुण बनवेल; निवृत्त अग्निवीर समाजाला कुशल मनुष्यबळ देतील- केंद्र सरकारची दिल्ली उच्च न्यायालयात माहिती
अग्निपथ योजनेच्या घटनात्मक वैधतेला आणि संपूर्णपणे सशस्त्र दलांमध्ये भरतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या तुकडीच्या उत्तरात सरकारचे उत्तर आले.
केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, लष्कर, हवाई दल आणि नौदलात भरतीसाठी असलेली अग्निपथ योजना दलांना तरुण बनवेल. त्यांच्या कार्यकाळानंतर बाहेर पडणारे लोक हे समाजासाठी राष्ट्रवादी, शिस्तप्रिय आणि कुशल मनुष्यबळ सिद्ध होतील. सरकारने शपथपत्रावर सादर केले की सशस्त्र दलातील भरती हे एक अत्यावश्यक सार्वभौम कार्य आहे आणि नवीन 'अग्निपथ योजने'द्वारे ही भरती करण्याचा निर्णय हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव घेतलेला धोरणात्मक निर्णय आहे.
अग्निपथ योजनेच्या घटनात्मक वैधतेला आणि संपूर्णपणे सशस्त्र दलांमध्ये भरतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या तुकडीच्या उत्तरात सरकारचे उत्तर आले. या याचिकांवर उद्या (बुधवारी) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. अग्निपथ योजनेत तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्यात सामील करून घेण्याचा प्रस्ताव आहे, त्यानंतर निवडलेल्या उमेदवारांपैकी केवळ 25 टक्के भारतीय सैन्यात कायम राहतील तर उर्वरितांना बाहेर पडावे लागेल.