19-Minute 34-Second Viral Video लिंकचा शोध घेताय? 'या' ऑनलाईन जाळ्यात अडकू नका, होऊ शकते मोठी कारवाई
सोशल मीडियावर सध्या १९ मिनिटे ३४ सेकंदांच्या एका कथित खाजगी व्हिडिओची लिंक शोधण्याचा ट्रेंड वेगाने पसरत आहे. या ऑनलाईन जाळ्यामागील सत्य, त्यातून होणारे सायबर धोके आणि होणाऱ्या कायदेशीर कारवाईबद्दलची सविस्तर माहिती.
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर '१९ मिनिटे ३४ सेकंदांचा ओरिजिनल व्हिडिओ लिंक' असा शब्दप्रयोग मोठ्या प्रमाणावर सर्च केला जात आहे. एका तरुण जोडप्याचा कथित खाजगी व्हिडिओ असल्याचा दावा करत या लिंक ट्रेंड केल्या जात आहेत. मात्र, कोणत्याही अधिकृत किंवा विश्वसनीय यंत्रणेने या व्हिडिओच्या अस्सलतेला दुजोरा दिलेला नाही. युजर्सच्या उत्सुकतेचा गैरफायदा घेऊन सायबर चोर आणि असामाजिक घटक असा अपप्रचार पसरवत आहेत.
भ्रामक दावे आणि बनावट लिंक्सचे जाळे
सोशल मीडियावर 'सीझन १', 'सीझन २' अशा नावाने या व्हिडिओचे तुकडे आणि फोटो पसरवले जात आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, यात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) किंवा डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून फोटो आणि व्हिडिओ तयार केले असण्याची मोठी शक्यता आहे. अनेक निष्पाप व्यक्तींची नावे या व्हिडिओशी जोडून त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. या लिंकवर क्लिक केल्यावर कोणताही व्हिडिओ न दिसता युजर्सचा फोन हॅक होण्याचा किंवा मालवेअर डाउनलोड होण्याचा मोठा धोका असतो.
ऑनलाईन विक्री आणि सायबर फसवणूक
या ट्रेंडचा गैरफायदा घेऊन काही ऑनलाईन युजर्स हा व्हिडिओ देण्याच्या नावाखाली रु. ५०० ते रु. ५,००० पर्यंत पैशांची मागणी करत असल्याचे समोर आले आहे. ही पूर्णपणे एक ऑनलाईन फसवणूक असून, पैसे उकळण्यासाठी तयार केलेले हे एक डिजिटल जाळे आहे. संशयास्पद लिंक्सवर क्लिक केल्यास मोबाईलमधील बँक खात्यांचे तपशील आणि वैयक्तिक माहिती चोरीला जाऊ शकते.
व्हिडिओ शेअर केल्यास होऊ शकते ही कठोर कारवाई
भारतात अशा प्रकारचा अश्लील, आक्षेपार्ह किंवा कोणाच्याही परवानगीशिवाय खाजगी आशय (Non-Consensual Content) ऑनलाईन फॉरवर्ड करणे किंवा शेअर करणे हा गंभीर गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येतो:
माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) कलम ६७: ऑनलाईन अश्लील साहित्य प्रसारित केल्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६७ (अ): गंभीर किंवा थेट अश्लील मजकूर पाठवल्यास ५ वर्षांपर्यंत जेल आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
भारतीय न्याय संहिता (BNS): डिजिटल प्रायव्हसीचे उल्लंघन आणि अश्लीलतेचा प्रसार रोखण्यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
इंटरनेटवर अशा प्रकारच्या कोणत्याही संशयास्पद लिंक्स शोधणे अथवा त्या फॉरवर्ड करणे पूर्णपणे टाळावे. सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या एआय-निर्मित (AI-Generated) बनावट माहितीबाबत सतर्क राहावे. अशा प्रकारची कोणतीही माहिती किंवा लिंक आढळल्यास त्याची तक्रार सायबर पोलिसांकडे करावी.