मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प नेमका काय आहे? त्याला विरोध का? खर्च, जमीन आणि कर्ज घ्या जाणून

महाराष्ट्रात शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-राष्ट्रीय काँग्रेस (Shiv Sena-Nationalist Congress-National Congress) या पक्षांचे महाविकासआघाडी सरकार सत्तेत आले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Project) प्रकल्पाला कचकन ब्रेक लागला. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकार सत्तेत असताना हा प्रकल्प सुस्साट सुटला होता. पण, राज्यात अनपेक्षीतरित्या सत्तांतर झाले आणि शिवसेना पक्षप्रुख उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्री बनले. ठाकरे सरकार सत्तेवर येताच या सरकारने बुलेट ट्रेन (Bullet Train) प्रकल्पाचा फेरआढावा घेण्यात येईल असे लगोलग जाहीर केले. त्यामुळे आपसुकच बुलेट ट्रेन या प्रकल्पाला स्थगिती मिळाल्याची चर्चा सुरु झाली. गेली प्रदीर्घ काळ राज्याच्या राजकारणात चर्चेत असलेला बुलेट ट्रेन प्रकल्प नेमका आहे तरी काय? घ्या जाणून

बुलेट ट्रेन सुरुवात आणि प्राथमिक विचार

केंद्रात पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकार सत्तेत असतान साधारण 2009 ते 2010 या काळात मुंबई-अहमदाबाद कॉरिडोर आणि इतर 5 हाय-स्पीड रेल कॉरिडोर सुरु करण्याबाबत संभाव्य विचार सुरु झाला. सुरुवातीला 650 किमी लांबीचा हा हाय-स्पीड रेल कॉरिडोर पुणे रेल्वे स्टेशन ते अहमदाबाद रेल्वे स्टेशन पर्यंत मुंबई मार्गे राबविण्याचा प्रस्ताव होता. हा कॉरिडोर मुंबईतून कोणत्या मार्गे न्यायचा याबाबत प्राथमिक विचार करण्यात आला होता. अहमदाबाद-मुंबई-पुणे कॉरिडोरचा पूर्ण अभ्यास आरआयटीईएस, इलिफेर्र आणि सिस्त्र संघाद्वारे करण्यात आला. कॉरिडॉरसाठी अपेक्षीत वेग हा प्रति तास 350 किलोमिटर इतका निश्चित करण्यात आला.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पातून पुणे वगळले

बुलेट ट्रेनसाठी तांत्रिकी सहाय्य करण्यासाठी संभाव्य कागदपत्रांवर भारतीय रेल्वे मंत्रालय आणि फ्रान्स राष्ट्रीय रेल्वे, सोसायटी नॅशनल डेस चॅमिन्स डे फॉर फ्रँचाईज (एसएनसीएफ) यांनी 14 फेब्रुवारी 2013 मध्ये स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. दोन्ही पक्षांनी मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर संयुक्त रुपात 'ऑपरेशन आणि डेव्हलपमेंट' यावर प्रकल्प करण्यासाठी सहमती व्यक्त केली. फ्रान्स अर्थमंत्रालय (French Ministry of Finance) आणि एसएनसीएफ यांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला अर्थसहाय्य देण्यावर एकमत झाले. दरम्यान, मार्च 2013 मध्ये रेल्वे बोर्डाने मुंबई-पुणे वगळून मुंबई-अहमदाबाद या मार्गादरम्यान, हायस्पीड रेल्वे सुरु करण्याचा निर्णय घेलताला. मुंबई-पुणे दरम्यान, असलेल्या भौगोलिक अडचणीचा विचार करुन मुंबई-अहमदाबाद या मार्गावर भर देण्यात आला. (हेही वाचा, ठाकरे सरकार घेणार बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फेरआढावा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या Dream Project ला लागणार ब्रेक?)

'जिका' ही कंपनी नाममात्र व्याजाने प्रदीर्घ काळासाठी कर्जपुरवठा करणार

दरम्यान, मुंबई ते अहमदाबाद हे अंतर सुमारे 508.17 किमी लांबीचे आहे. हे अंतर कापण्यासाठी आज घडीला हे अंतर कापण्यासाठी सुमारे सहा तास लागतात. मात्र, बुलेट ट्रेनने हे अंतर कापण्यास केवळ दोन तास लागणार आहेत. या प्रकल्पासाठी सुमारे एक लाख आठ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी म्हणजेच 'जिका' ही कंपनी नाममात्र व्याजाने प्रदीर्घ काळासाठी कर्जपुरवठा करणार आहे. मात्र, या प्रकल्पास जनता आणि काही संघटनांचा विरोध आहे. हा प्रकल्प कण्यापेक्षा आहे ती रेल्वे सेवा अधिक कार्यक्षम बनवा, अशी लोक मागणी करत आहेत. त्यात बुलेट ट्रेन मार्गिता ही अदिवासींच्या जमीनीतून जात आहे. त्यामुळे त्या परिसरातील अदिवासी बेघर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

बुलेट ट्रेनमुळे  तुंगारेश्वर वन्यजीवन अभयारण्य, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला हानी

महाराष्ट्र (मुंबई) - गुजरात (अहमदाबाद) आणि दादरा-नगरहेवेली हा केंद्रशासित प्रदेश अशा तीन राज्यांतून जात असलेल्या या प्रकल्पास 997.225 एक खासगी जमीन संपादित करावी लागणार आहे. यात पालघर जिल्ह्यातील 543.45 एक इतक्या जमीनीचा समावेश आहे. यासोबतच 193.625 एकर वनजमिनीचे क्षेत्रही संपादित केले जाणार आहे. त्यामुळे सुमारे 47.325 एक क्षेत्रावर असलेले खारफुटीचे क्षेत्र बाधीत होणार आहे. तसेच, 40 हजारांहून अधिक झाडे तोडली जाणार आहेत. त्यामुळे वसई जवळील तुंगारेश्वर वन्यजीवन अभयारण्य आणि बोरिवलीचे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला हानी पोहोचणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेली बुलेट ट्रेन मुंबई येथील बीकेसी येथून सुरु होईल. वाद्रे कुर्ला संकुल ते साबरमती या दरम्यान, बुलेट ट्रेन 12 स्थानकांवर थांबे घेईल. यात पालघर जिल्ह्यात असलेल्या विरार आणि बोईसर या स्थानकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात 25.48 किमी लांबीच्या आठ बोगद्यांचा समावेश आहे. यात ठाणे ते खाडीखालीचा बोगदा सर्वाधिक 21 किमी लांबीचा आहे. तर, वांद्रे कुर्ला संकुल ते ठाणे तालुका शीळ या दरम्यानचा मार्ग भूमिगत असून, त्याच्यापुढे 487 किमी लांबीचा मार्ग एलिव्हेटेल म्हणजेच जमिनीपासून 10 ते 15 मीटर उंच अंतरावरुन असणार आहे.

या प्रकल्पामुळे बाधीत होणारी पालघर जिल्ह्यातील गावे

बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे पालघर जिल्ह्यातील 74 गावांना मोठा धक्का बसणार आहे. यात वसई तालुक्यातील मांडे, विराथन खुर्द, रामबाग, माकुणसार, रोठे, केळवा रोड, कमारे, वरखुंटी, नवली, मोरवली, वेवूर, अंबाडी, घोलविरा, शेलवाली, नंडोरे, पडघे, कल्लाळे, बेटेगाव, मान, खानिवडे, वाळवे, शिगाव आणि हनुमाननगर तर डहाणू तालुक्यात वनई, दाभाणे, गोवाणे, साखरे, डेहणे, कोटबी, चरी, आसवे, वसंतवाडी, गौरवाडी, अंबेसरी, जीतगाव, नागले, शिलोत्तर. ससुनवघर, पोमण, मोरी, सरजामोरी, कसबे कामण, बापाणे, चंद्रापाडा, टीवरी, राजावली, गोखीवरे, बिलालपाडा, मोरे, विरार, भाटपाडा, चंदनसार, कोपरी, शिरगाव, गास कोपरी, वैतरणा खाडी. पालघर तालुक्यात जलसार, टेंभी खोडावे, मिठागर, विराधन बुद्रुक, शिल्टे, गांगणगाव, झाडीगाव, धामणगाव, आपटोल तसेच तलासरी तालुक्यातील वसे, पाटीलपाडा, मानपाडा, कवाडा, झरी१, झरी २, वरवाडा १, वरवाडा २ आमगाव आणि उपलाट अशी या 74 गावांची नावे आहेत.

दरम्यान, या प्रकल्पाला शिवसेना, मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, जनता दल सेक्युलर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पक्ष (आठवले गट) आदी राजकीय पक्ष ठाम विरोध करत आहेत. दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाले आहे. महाशिवआघाडी सरकार सत्तेत आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकल्पाचा फेर आढावा घेण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.