Sangli, Kolhapur Flood Crisis: जयंत पाटील कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी एस येडीयुरप्पा यांच्या भेटीस; Almatti Dam पाण्यासह, सांगली कोल्हापूर महापूरावर चर्चा

प्रत्येक पावसाळ्यात सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील जनतेसाठी प्रत्येक पावसाळा चिंता वाढवणारा ठरतो. प्रत्येक पावसाळ्यात कृष्णा आणि पंचगंगा नदीला पूर (Sangli, Kolhapur Flood) येतो. कधी हा पूर मोठ्या प्रमाणावर येते आणि कोल्हापूर, सांगली शहरामध्ये पाणी घुसत. मोठे नुकसान होते. जवळपास प्रत्येक वर्षीच उद्भवणारी ही समस्या टाळण्यासाठी महाविकासआघाडी सरकारमधील जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) कर्नाटक सरकारसोबत वाटाघाटी करत आहेत. जयंत पाटील आज (19 जून) कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा (Yediyurappa) यांजी भेट घेणा आहेत. या भेटीत अलमट्टी धरण (Almatti Dam) आणि हिप्परगा धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढण्यावर चर्चा होणार आहे. जेणेकरुन हा विसर्ग वाढल्यास सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यांचा महापूराचा धोका (Sangli-Kolhapur Flood Crisis) टळणार आहे.

जयंत पाटील आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक संयुक्त बैठक अधिकारी आणि मंत्री स्तरावर पार पडत आहे. ही बैठक कर्नाटक राज्यातील बंगळुरु येथे पार पडत आहे. या बैठकीकडे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरग्रस्त परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत जर सांगली, कोल्हापूरातील पूरावर कायमचा तोडगा निघाला तर ते पूरग्रस्त परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Rain Updates: महाराष्ट्रात काही ठिकाणी मध्यम, कुठे संततधार, जाणून घ्या आजचे पर्जन्यमान)

प्राप्त माहितीनुसार, राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे अधिकारी आणि सचिव यांच्यासोबतही ही चर्चा होणार आहे. सांगितले जाते की, पंचगंगा-कृष्णा नदीचा महापूर हा अलमट्टी आणि, हिप्परगा धरणाच्या पाण्याचा विसर्ग कमी केल्यामुळे येतो. त्यामुळे अलमट्टी आणि हिप्परगा धरणाच्या पाण्याचा विसर्ग व्यवस्थापण केल्यास पूरनियंत्रण करता येऊ शकते.

जयंत पाटील ट्विट

कर्नाटक-महाराष्ट्र यादी राज्यांमध्ये काही मुद्द्यांवर अनेक मतभेद जरुर आहेत. परंतू, असे असले तरी मानवतेच्या दृष्टीने महापूरासारखे संकट टाळण्यासाठी दोन्ही राज्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतील अशी आशा आहे. सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात 2019 मध्ये मोठा महापूर आला होता. अशी पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र सरकार आतापासूनच कामाला लागले आहे.