MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार रजेवर, तुकाराम मुंढेंकडे मोठी जबाबदारी; विद्यार्थी आंदोलन स्थगित

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर पाठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानंतर पुण्यात सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन ११ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री स्थगित करण्यात आले.

एमपीएससीच्या कारभाराविरोधात आणि पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ पुण्यात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. हे आंदोलन ११ दिवसांहून अधिक काळ चालले. आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता असावी आणि जबाबदारी निश्चित व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती.

आंदोलक विद्यार्थ्यांनी भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका अनेक विद्यार्थ्यांनी घेतली होती.

सरकारचा निर्णय

राजीनाम्याऐवजी भीमनवार यांना  रजेवर पाठवण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ते अध्यक्षपदावर कार्यरत राहणार नाहीत. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी तत्त्वतः आंदोलन स्थगित केले. आमदार रोहित पवार यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांची समजूत काढल्याचेही सांगण्यात आले.

चौकशी समितीची स्थापना

एमपीएससीशी संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद दिलीप भोसले यांच्याकडे असून, तुकाराम मुंढे यांची समितीचे सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती आहे.

समितीला चौकशीसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगातील आजी-माजी अध्यक्षांसह संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही तपासणी केली जाणार आहे.

भीमनवार यांची भूमिका

चौकशीची घोषणा झाल्यामुळे आपण रजेवर जात असल्याचे भीमनवार यांनी समाजमाध्यमावरील पोस्टद्वारे स्पष्ट केले. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर न राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयुष्यात नैतिकतेला कायम प्राधान्य दिले असून आयोगाची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे हित यांना महत्त्व दिले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

विद्यार्थ्यांना दिलेली आश्वासने

आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले आहे. याशिवाय पुढील तीन वर्षांत ७० हजार रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याबाबतही सहमती दर्शवण्यात आली आहे.

पुढे काय?

आंदोलन सध्या स्थगित झाले असले, तरी विद्यार्थ्यांचे लक्ष आता चौकशी समितीच्या अहवालाकडे आणि सरकारने दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीकडे लागले आहे. समितीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, त्यानंतरच पुढील निर्णय अपेक्षित आहेत.