CM Eknath Shinde | (Image Credits - Twitter)

Cabinet Meeting Decision : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक आज (4 जानेवारी 2024) मुंबई येथे पार पडली. या बैठकीत शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू टोल (Shivdi-Nhava Sheva Sagari Setu Toll Charges) आणि इतर मुद्द्यांवरही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ज्यामध्ये दूध दर अनुदान, शासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शन यांसारख्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज घेण्यात आलेल्या 10 महत्त्वाच्या निर्णयांबाबत आपण येथे जाणून घेऊ शकता. (Trans Harbour Link Toll Charges)

शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू टोल

शिवडी न्हावाशेवा सागरी सेतूसाठी (MTHL)  500 रुपये टोल आकारा जाणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 250 रुपये इतकाच टोल असेल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या सेतूवरुन प्रवास करणाऱ्या मुंबईकर आणि इतर वाहन मालक आणि चालकांना दिलासा मिळाला आहे. (हेही वाचा, MTHL Inauguration: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 'मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक पुल' उद्घाटनासोबतच Orange Gate आणि Thane-Borivali Tunnel ची पायाभरणी)

जुनी निवृत्ती योजना लाभ

जे शासकीय कर्मचारी नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत ऋजू झाले आहेत. मात्र, त्यासाठी नोव्हेंबर 2005 पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीनुसार त्यांना जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. हा वित्त विभागाशी संबंधीत महत्त्वाचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला. (हेही वाचा, FSSAI On Adulteration: भेसळ रोखण्यासाठी एफएसएसआय आक्रमक; दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर देशभरात ठेवली जाणार करडी नजर)

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रति लिटर 5 रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. ज्याचा लाभ महाराष्ट्रातील तमाम दूध उत्पादकांना मिळणार आहे.

वैनगंगा-नळगंगा पाणी उपलब्धतेची अट शिथील

वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पासाठी पणी उपलब्धतेसाठी आवश्यक अटींमध्ये शिथीलता देण्याबाबतही निर्णय झाला आहे. ज्याचा परिणामी विदर्भातील सिंचन अनुसेष दूर करण्यासाठी होणार आहे.

ठोक भत्ता

मंत्रालयात लिपिक टंकलेख यांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याबाबतही महत्त्वाचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान

इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडलवली अनुदानाद देण्यात येणार आहे. हा निर्णय पॉवरलूम उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्तवाचा ठरणार आहे. ज्याचा फायदा 400 उद्योगांना मिळेल असा राज्य सरकारचा दावा आहे.

एक्स पोस्ट

याशिवाय रेशीम उद्योगासाठी "सिल्क समग्र-2" योजना राबविली जाणार आहे. ज्याचा रेशीम उद्योजकांना फायदा मिळेल. वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी सात वर्षांसाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येणार आहे. ज्याचा फायदा द्राक्ष उत्पादकांना भेटणार आहे. नांदेड बिदर नव्या ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी जवळपास 750 कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय सरकारी संस्था, अधिकारी यांवरील अविश्वास प्रत्सावासाठी कालावधी वाढवण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.