Maharashtra: MSCW ने आंतरधर्मीय विवाहांवर निरीक्षण करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या नवीन शासन निर्णयाची घेतली दखल
MSCW सदस्य उत्कर्षा रुपवते यांनी सांगितले की, कार्यकर्त्यांच्या समस्यांना भेटल्यानंतर आणि ऐकून घेतल्यानंतर आणि त्यांचे लेखी अपील मिळाल्यानंतर, आम्ही त्याची गंभीर दखल घेतली आहे आणि राज्य सरकारशी आवश्यक संवाद सुरू करू.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने (MSCW) आंतरधर्मीय विवाहांवर (Interfaith Marriage) 'निरीक्षण' करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या नवीन शासन निर्णयाची (GR) गंभीर दखल घेतली आहे. MSCW सदस्य उत्कर्षा रुपवते यांनी सांगितले की, कार्यकर्त्यांच्या समस्यांना भेटल्यानंतर आणि ऐकून घेतल्यानंतर आणि त्यांचे लेखी अपील मिळाल्यानंतर, आम्ही त्याची गंभीर दखल घेतली आहे आणि राज्य सरकारशी आवश्यक संवाद सुरू करू. महिलांशी संबंधित कोणत्याही समस्यांबाबत राज्य सरकारद्वारे जारी केलेले कोणतेही धोरण, निर्णय किंवा जीआर, राज्य सरकारने महिलांसाठी राज्य आयोगाकडून सल्ला/माहिती/अभिप्राय घेणे अपेक्षित आहे.
परंतु या विशिष्ट जीआरमध्ये, एमएससीडब्ल्यूशी अजिबात संपर्क साधला गेला नाही, रुपवते म्हणाले. ज्येष्ठ महिला कार्यकर्त्या आणि 14 हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी 19 डिसेंबर रोजी एमएससीडब्ल्यूच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर आणि सदस्य रूपवते आणि अधिवक्ता गौरी छाब्रिया यांची भेट घेतली. राज्य जीआर तात्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी केली. कारण भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या अधिकारांचे आणि स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन केले आहे. हेही वाचा Maharashtra Legislature Session: विरोधकांचा महाराष्ट्र सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप; CM Eknath Shinde यांच्या राजीनाम्याची मागणी
महाराष्ट्र महिला व बाल विकास विभागाने 13 डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या जीआरमध्ये म्हटले आहे की आंतर-विश्वास विवाह-कौटुंबिक समन्वय समिती प्रामुख्याने अस्तित्वात असलेल्या विवाहांच्या संख्येवर सारणीबद्ध डेटा पाहतील आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा विचार करेल. जर या जीआरचा उद्देश महिलांच्या हक्कांचे आणि कुटुंबाच्या संस्थेचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, शोकग्रस्त कुटुंबांमध्ये संवाद पुनर्संचयित करणे हे असेल.
तर ही भूमिका बजावण्यासाठी पुरेसे कायदे, भारतीय दंड संहितेची कलमे आणि समुपदेशन केंद्रे, समर्थन केंद्रे यासारख्या समर्थन प्रणाली आहेत. या विद्यमान यंत्रणांना बळकटी देण्याऐवजी तदर्थ समिती बोलावल्याने या कारवाईच्या हेतूबद्दलच शंका निर्माण होते. विशेष म्हणजे धार्मिक समुदाय, जात, भाषा आणि एकाच जात, समुदाय, धर्म, भाषा यांमधील व्यक्तींना वेगवेगळे अनुभव असू शकतात, मग केवळ आंतरधर्मीय विवाहच का? कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे. हेही वाचा Money Laundering Case: माजी गृहमंत्री Anil Deshmukh यांचे स्वीय सहाय्यक Sanjeev Palande यांना जामीन मंजूर; Bombay High Court चा दिलासा
कार्यकर्त्यांनी सांगितले की जीआर एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेमध्ये घुसखोरी करतो आणि त्याच्या गरजेचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेही समर्थन संशोधन किंवा डेटा नाही. दरम्यान, सोमवारी सायंकाळी पुण्यात स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समिती आणि इतर विविध संघटनांतर्फे जाहीर निषेध करण्यात आला.
समितीच्या संयोजकांपैकी एक मनीषा गुप्ते म्हणाल्या की, नागरिकांनी कोणत्याही नात्यात प्रवेश करताना, राहताना किंवा बाहेर पडताना त्यांच्या सुरक्षिततेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी केली पाहिजे. राज्याने जात, धर्म, लिंग किंवा लैंगिकता याची पर्वा न करता प्रत्येकाला या अधिकाराची हमी दिली पाहिजे, असेही गुप्ते म्हणाले.