Eknath Shinde | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

महाराष्ट्र सरकार भ्रष्ट असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी मंगळवारी महाराष्ट्र विधिमंडळ संकुलात निदर्शने करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. एकनाथ शिंदे यांनी यांनी मागील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारमध्ये मंत्री असताना झोपडपट्टीवासीयांसाठी असलेली जमीन खाजगी व्यक्तींना देण्याबाबत घेतलेला निर्णय, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभुमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली आहे.

एमव्हीए सरकारचे नगरविकास मंत्री असताना शिंदे यांनी झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी गृहनिर्माण योजनेसाठी संपादित केलेली जमीन 16 खाजगी व्यक्तींना देण्याचे निर्देश एनआयटीला दिले होते, अशी माहिती हायकोर्टाच्या खंडपीठाला 14 डिसेंबर रोजी अॅमिकस क्युरी वकील आनंद परचुरे यांनी दिली होती. (हेही वाचा: Maharashtra Politics: नागपूर विधानसभा संकुलातील जुन्या शिवसेनेच्या कार्यालयाचा ताबा एकनाथ शिंदे गटाला)

राज्य विधिमंडळाच्या नागपुरात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी, विधान भवनातील काँग्रेस कार्यालयात एमव्हीए नेत्यांच्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार, काँग्रेस नेते नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार आदित्य ठाकरे आणि अन्य नेत्यांनी निदर्शने केली. शिंदे सरकार भ्रष्ट असल्याचा आरोप करत महाविकास आघाडी नेत्यांनी घोषणाबाजी केली आणि मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

दरम्यान, नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा मुद्द्यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये वादावादी झाली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केला. खडसे यांनी आरोप केला की, तत्कालीन नगर विकास मंत्री असताना शिंदे यांनी 83 कोटीचा भूखंड केवळ दोन कोटी रुपयांना दिला. त्यामुळे पदाचा दुरुपयोग करणाऱ्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली.