7th Pay Commission: अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक; उदय सामंत यांची माहिती
सोमवारी मंत्रालयात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग, आश्वासित प्रगती योजना, 5 दिवसांचा आठवडा, सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन, प्राध्यापक-शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया आणि पाटील समितीचा अहवाल इत्यादी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
7th Pay Commission: महाराष्ट्रातील अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सकारात्मकपणे सोडविले जातील, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत (Udya Samant) यांनी सांगितले आहे. सोमवारी मंत्रालयात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग, आश्वासित प्रगती योजना, 5 दिवसांचा आठवडा, सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन, प्राध्यापक-शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया आणि पाटील समितीचा अहवाल इत्यादी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी उदय सामंत यांनी सांगितलं की, अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेईल. तसेच आश्वासित प्रगती योजना बंद न करता, ही योजना पुन्हा चालू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
राज्यातील स्थिती पूर्ववत होऊन कोरोनाचे हे जागतिक संकट संपल्यानंतर प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल. तसेच पाटील समितीचा अहवाल एका महिन्यात सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. (हेही वाचा - Uday Samant Tests COVID-19 Positive: राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांना कोरोना विषाणूची लागण)
याशिवाय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून यानंतर त्यांना आंदोलन करण्याची गरज भासणार नाही. मात्र, विद्यार्थी हित लक्षात घेता या सर्व संघटनांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहनदेखील यावेळी उदय सामंत यांनी केलं. या बैठकीमध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, अप्पर मुख्य सचिव राजीव जलोटा, संचालक डॉ. धनराज माने, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ व सर्व अकृषी विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होते.