'पत्नीला घर स्वच्छ करण्यास सांगून, ते सासऱ्यांना व्हिडिओ कॉलवर दाखवणे हा क्रूर अत्याचार'- Bombay High Court
तक्रारदार महिलेने तिच्या नणंदेविरुद्ध एक आरोप केला होता की, तिला व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलवर साफ केलेले घर दाखविण्यास भाग पाडले गेले. हा एक विचित्र आणि क्रूर अत्याचाराचा प्रकार असल्याचे दिसून येते, असे न्यायालयाने नोंदवले.
एखाद्या महिलेला व्हिडीओ कॉलवर तिच्या सासरच्या घराच्या स्वच्छतेचा पुरावा देण्यास सांगणे हा एक प्रकारचा छळच आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) ही टिपण्णी केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मुंबई उच्च न्यायालयाने हार्दिक प्रकाश शहा आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला, ज्यांच्यावर त्याची पत्नी मेघा हार्दिक शाह हिच्यावर क्रूरता आणि छळ केल्याचा आरोप आहे. आरोपांचे गांभीर्य अधोरेखित करून न्यायालयाने आरोपीच्या कृत्यांचे वर्णन ‘दुर्व्यवहाराचा विचित्र आणि क्रूर नमुना’ असे केले.
अहवालानुसार, मेघा हार्दिक शाहने तिचा पती हार्दिक प्रकाश शाह, त्याचे वडील, तीन बहिणींसह कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध विविध प्रकारचे मानसिक आणि भावनिक अत्याचार केल्याचा आरोप करत एफआयआर दाखल केला होता. याबाबत आरोपींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती डॉ नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने एफआयआर आणि त्यानंतरची फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने यावर जोर दिला की, एफआयआरमध्ये केलेले आरोप हे कथित गुन्ह्यांची नोंद प्रथमदर्शनी दाखवतात.
न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले, ज्यांनी निकाल लिहिला, त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. त्यांनी नमूद केले की, ‘एफआयआरच्या निष्पक्ष वाचनातून असे दिसून आले आहे की तक्रारदार, एक महिला- एक नवविवाहित सून सासरच्या पाच याचिकाकर्त्यांच्या विरुद्ध उभी होती. सासरचे लोक तिच्याशी लहानसहान गोष्टींवरून गैरवर्तन करत आहेत. महिलेच्या पालकांकडून पैसे उकळणे हा त्यांचा एकमेव उद्देश होता असे दिसते.’ (हेही वाचा: Amravati Crime: अमरावतीत एकतर्फी प्रेमातून भररस्त्यात तरुणीवर चाकूने वार; आरोपी अटकेत)
यामध्ये तक्रारदार महिलेने तिच्या नणंदेविरुद्ध एक आरोप केला होता की, तिला व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलवर साफ केलेले घर दाखविण्यास भाग पाडले गेले. हा एक विचित्र आणि क्रूर अत्याचाराचा प्रकार असल्याचे दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांकडून (सासरचे लोक) आपल्या जीवाला आणि अवयवांना धोका असल्याची भीती तक्रारकर्त्याच्या मनात निर्माण करण्यासाठी ही बाब पुरेशी आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.