Sushant Singh Rajput Case: सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण हे महाराष्ट्राची बदनामी करण्याचा कट होता- नवाब मलिक

Sushant Singh Rajput Case: दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या मृत्यूमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र ड्रग्ज प्रकरणाचा उलगडा झाल्यानंतर अनेक जणांवर एनसीबीकडून कारवाई करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मंत्री यांनी विधान केले आहे. त्यांनी असे म्हटले की, याचा अर्थ असा की महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्याचा कट रचला होता.(Drugs Case: सुशांत सिंह राजपूत याचा मित्र ऋषिकेश पवार याने पळ काढल्यानंतर NCB कडून शोध सुरु, अभिनेत्याला ड्रग्ज दिल्याचा ठपका)

नवाब मलिक यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, कोणतीही घटना झाल्यास त्याचा तपास हा त्या घटनेसंबंधित राज्यात होते. त्याच राज्यातील तपास एजेंसीच्या माध्यमातून होतो. मात्र सुशांत सिंह राजपूत याच्या प्रकरणात बिहार सरकारने हत्येचा गुन्हा दाखल केला आणि पूर्ण प्रकरण सीबीआय तपासासाठी दिले. सीबीआय या प्रकरणाचा एक वर्ष झाले तरीही अद्याप तपास करत आहे. आतापर्यंत उघडकीस आले नाही त्याची हत्या होती की आत्महत्या.

मलिक यांनी आरोप लावला आहे की, बिहार निवडणूकीत राजकीय फायदा घेण्यासाठी सुशांत सिंह राजपूत याचे प्रकरण अधिक समोर आणण्याचा प्रयत्न केला गेला. याच प्रकारचे वक्तव्य महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटीचे सेक्रेटरी आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केले आहे. सावंत यांनी असे म्हटले की, एम्स पॅनलद्वारे सुशांत सिंह राजपूत याची हत्या झाल्याची बाब नकारल्याला 300 हून अधिक दिवस झाले. सीबीआय आज सुद्धा याच मुद्द्यावर मौन धरुन आहे. सीबीआयवर कोणता दबाव तर नाही ना? अत्यंत प्रतिष्ठेचा प्रश्न असलेल्या सुशांत सिंह प्रकरणात एका वर्षात काय प्रगती झाली? तपास कुठवर आला आहे? महाराष्ट्र संबंधित तपास मुद्दामून अंतहीन ठेवण्याचे आदेश मोदी सरकारने दिले आहे का? हे सीबीआयने तत्काळ स्पष्ट करावे अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली आहे.(खिलाडी Akshay Kumar ने एका युट्यूबर विरोधात केला 500 कोटींचा मानहानीचा दावा, सुशांत सिंह राजपूत केस शी संबंधित आहे हे प्रकरण)

याबद्दल अधिक बोलत सचित सावंत यांनी पुढे असे म्हटले की, सीबीआयने बिहार पोलिसांकडून सुशांत सिंह राजपूत याच्या मृत्युचे प्रकरण आपल्या हाती घेतले होत. या घटनेला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. बिहार पोलिसांनी भारतीय कलम 177 चे उल्लंघन केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्धा मुंबई पोलिसांच्या तपासावर समाधान व्यक्त केले होते. मात्र मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलिल करण्यासह महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याच्या हेतूने भाजपने हा कट रचला होता. बिहारचे तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे यांचा यासाठी वापर करण्यात आला. भाजपने बिहार निवडणूकीत या घटनेचा पूर्णपणे वापर केला.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)