Aarey Protest: आरेमधील वृक्षतोडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणीची शक्यता; 'आरे वाचवा' मोहिमेतील पर्यावरणप्रेमींचं मध्यरात्री आंदोलन

शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेमध्ये येताच आरे मेट्रो कार शेड च्या कामाची स्थगिती दूर करत त्यांनी कामाला पुन्हा सुरूवात करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. आता आरे मधील हे कारशेडचं थांबवण्यासाठी पर्यावरण प्रेमी पुन्हा एकवटले आहेत. आरे वनक्षेत्रामध्ये झालेली वृक्षतोड पाहून 'वनशक्ती संस्था' (NGO Vanashakti) पुन्हा आक्रमक झाली आहे. त्यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका गुरूवार (28 जुलै) दिवशी दाखल करण्यात आली आहे आणि कोर्टानेही सुनावणी ती स्वीकारली आहे. आज यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान काल रात्री पासूनच आरे परिसरात काही पर्यावरणप्रेमी जमायला सुरूवात झाली आहे.

आरे परिसरात संशयास्पद पद्धतीने काहीजण फिरायला लागल्याने पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले होते. ताकीद देऊन काही वेळाने त्यांची सुटका देखील करण्यात आली मात्र आरे मध्ये पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त पहायला मिळत आहे. हे देखील नक्की वाचा: Leopard In Aarey Viral Video: आरेमध्ये केलटी पाड्यात बिबट्या घराच्या दारात; पहा व्हिडिओ .

काही दिवसांपूर्वी आरे परिसरात वाहतूक 24 तासांसाठी बंद करण्यात आली होती. या काळात झाडांची छाटणी झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आरे कन्झर्वेशन ग्रुपने केलेल्या ट्वीटमध्ये आरेतील मेट्रो कारशेडच्या ठिकाणी असलेली झाडे जेसीबीच्या मदतीने पाडण्यात येत असल्याचा दावा करण्यात आला. कारशेडच्या प्रस्तावित जागेवर झाडं अजून कापण्यात आली नाहीत अथवा कोणतेही बांधकाम सुरू झाले नाही. मात्र, मेट्रोच्या बोगीज् आणणार आहेत, त्यामुळे लवकरच कारशेडचे काम सुरू होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. असे एबीपी माझाचे वृत्त आहे.

वनशक्ती संस्थेच्या दाव्यानुसार आरे मध्ये नव्याने वृक्षतोड करणं हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करणारे आहे. 2019 मध्ये आरे कारशेड प्लॉटमधील मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडल्याच्या निषेधाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नवीन तोडणी केली जाणार नाही अशी हमी दिल्यानंतर 7 ऑक्टोबर 2019 रोजी पुढील आदेशापर्यंत status quo चे आदेश आहेत.

न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी त्यावर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली परंतु हे क्षेत्र जंगल नाही असे घोषित करताना मे 2019 च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध केवळ अपील सूचीबद्ध केले आहे.