महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी ठाकरे सरकार (Thackeray Government) हटवून राज्याच राष्ट्रपती राजवट (President's Rule) लागू करण्याच्या मागणीसाठी केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ठाकरे सरकारविरोधात केलेल्या या याचित म्हटलं आहे की, राज्य सरकारकडून सत्तेचा गैरवापर केला जात आहे. याशिवाय राज्याचे कार्य कायदेशीर आवश्यकतेनुसार, तसेच नागरिकांच्या कल्याणासाठी प्रामाणिकपणे पार पाडले जात नाही. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी याचिका फेटाळताना तुम्ही राष्ट्रपतींकडे विचारणा करु शकता, असं सांगितलं. तसेच देशाचे एक नागरिक म्हणून तुम्हाला राष्ट्रपतींकडे अर्ज करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. तुम्ही करत असलेले सर्व उल्लेख मुंबई पुरते मर्यादित आहेत. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं आहे.

एएनआयच्या वृत्तानुसार, दिल्ली रहिवासी विक्रम गहलोत, रिषभ जैन आणि गौतम शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिका कर्त्यांनी त्यांच्या दाव्यांना पाठिंबा देण्यासाठी सुशांतसिंग राजपूत यांचा मृत्यू, अभिनेत्री कंगना रनौत यांना दिलेली धमकी, मुंबईतील त्यांचे कार्यालय पाडणे, तसेच शिवसेवा कर्मचाऱ्यांनी मदन लाल शर्मा यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यांचादेखील उल्लेख केला आहे. (हेही वाचा - Ajit Pawar on Eknath Khadse: भाजप नेते एकनाथ खडसे करणार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश? अजित पवार काय म्हणाले पाहा)

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 356 नुसार घटकराज्य शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींनी दिला किंवा राष्ट्रपतींना याची खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात.