देशात 2021 मध्ये सर्वाधिक आत्महत्या (Suicides) महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. आत्महत्येच्या बाबतीत तामिळनाडू आणि मध्य प्रदेश दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. भारतभर अशा प्रकारची 1,64,033 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या अलीकडील अहवालानुसार, व्यवसाय किंवा करिअरशी संबंधित समस्या, एकटेपणाची भावना, अत्याचार, हिंसाचार, कौटुंबिक समस्या, मानसिक विकार, दारूचे व्यसन आणि आर्थिक नुकसान ही आत्महत्यांच्या घटनांची मुख्य कारणे आहेत.
अहवालात म्हटले आहे की 2020 मध्ये भारतात एकूण 1,53,052 आत्महत्येची प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, तर 2021 मध्ये एकूण 1,64,033 प्रकरणे नोंदवण्यात आली, जी सात टक्के जास्त होती. त्यात आत्महत्येचे प्रमाण 6.2 टक्क्यांनी वाढल्याचे म्हटले आहे. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी देशात सर्वाधिक 22,207 आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या, यानंतर, तामिळनाडूमध्ये 18,925, मध्य प्रदेश 14,965, पश्चिम बंगाल 13,500 आणि कर्नाटकात 13,056 घटना नोंदवल्या गेल्या. हे प्रमाण एकूण आत्महत्येच्या अनुक्रमे 13.5 टक्के, 11.5 टक्के, 9.1 टक्के, 8.2 टक्के आणि आठ टक्के आहे.
देशातील एकूण आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये या पाच राज्यांचा वाटा 50.4 टक्के आहे. उर्वरित 49.6 टक्के प्रकरणे 23 इतर राज्ये आणि आठ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नोंदवली गेली. उत्तर प्रदेश, जे सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य आहे, तिथे तुलनेने कमी आत्महत्यांची संख्या नोंदवली गेली. राज्यात एकूण घटनांपैकी 3.6 टक्के प्रकरणे नोंदवली गेली. त्याच वेळी, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या दिल्लीमध्ये 2021 मध्ये सर्वाधिक 2,840 आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. यानंतर पुद्दुचेरीमध्ये 504 प्रकरणे नोंदवण्यात आली.
गेल्या वर्षी देशातील 53 प्रमुख शहरांमध्ये एकूण 25,891 आत्महत्येची प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती. 2021 मध्ये देशातील एक लाख लोकसंख्येमागे आत्महत्यांचे राष्ट्रीय प्रमाण 12 होते. अंदमान आणि निकोबार बेटांवर सर्वाधिक आत्महत्या (39.7) झाल्याची नोंद आहे. यानंतर हा दर सिक्कीम (39.2), पुडुचेरी (31.8), तेलंगणा (26.9) आणि केरळमध्ये 26.9 नोंदवला गेला. (हेही वाचा: महाराष्ट्रातील भूसंपादनाचा मार्ग झाला मोकळा, Shinde-Fadanvis Government ने दिली वन मंजुरी)
दरम्यान, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील कारण शोधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नवा उपक्रम सुरू केला आहे. आता सरकारी अधिकारी महिन्यातून तीन दिवस शेतकऱ्यांसोबत शेतात घालवतील, जेणेकरुन त्यांना समजेल की शेतकरी कोणत्या परिस्थितीत आत्महत्या करतात. हा उपक्रम सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून, तो तीन महिने चालणार आहे.