School Bus New Guidelines: खासगी शाळांसाठी विद्यार्थी बस वाहतूक नियमावली, पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून अंमलबजावणी

खासगी शाळांच्या विद्यार्थी वाहतूक बस चालक-मालकांकडून पालकांची होणारी आर्थिक लुबाडणूक थांबविणे आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा प्राधान्यावर घेण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य सरकार गांभीर्याने पावले टाकत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून खासगी शाळांसाठी विद्यार्थी बस वाहतूक नियमावली (School Bus Regulations) जारी करण्यात येणार असून त्याची अंमलबजावणी नव्या शैक्षणिक वर्षांपासून केली जाणार आहे. स्कूल बस नियमावली (School Bus Guidelines) ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमली आहे. या समितीस पुढच्या एक महिन्यात त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याची माहिती माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी सोमवारी (ता. 24 फेब्रुवारी) दिली.

विद्यार्थी सुरक्षेचा मुद्दा केंद्रस्थानी

अनेक पालक आपल्या मुलांना खासगी शाळेत प्रवेश घेतात. अशा वेळी संस्थाचालक आणि बस व्यवस्थापन पालकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लुबाडणुक करते. खास करुन एकूण 10 महिने शाळा असताना प्रत्यक्षात मात्र पालकांकडून संपूर्ण वर्ष म्हणजेच 12 महिन्यांचे भाडे घेतले जाते. त्याशिवाय शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बसमध्ये पुरेशी सुरक्षाही नसते. अनेक वेळा अवैधरित्या वाहतूक केली जाते. इचकेच नव्हे तर शालेय वाहतूक करणाऱ्या बसचा रंग, बसवर स्कूल बस असा उल्लेख आणि एका वेळी बसमध्ये किती विद्यार्थी असावेत याचे काही नियम आहेत. हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून सर्ऱ्हासपणे बेकायदेशीररित्याही वाहतूक केली जाते. बसमध्ये एक महिला सहाय्यक असणे आवश्यक असताना अनेक बस चालक कोणत्याही प्रकारचा मदतनिस न घेता बस आहतात. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित होतो. या सर्वांवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठीच नवे नियम लागू करण्याचा विचार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

(हेही वाचा, Viral Video: बस ड्रायव्हरला ड्रायव्हिंग करताना आली चक्कर, सातवीतील विद्यार्थ्यानी हाती घेतले स्टेअरिंग, पहा व्हिडिओ)

प्राथमिक नियम आणि मागणी

अनेक पालकांनी राज्य सरकारकेड स्कूल बस वाहतूक करताना काही प्राथमिक नियम असावेत अशी मागणी केली आहे. ही मागणी आणि अपेक्षीत नियम खालील प्रमाणे:

• प्रत्येक बसमध्ये पॅनिक बटन, आग प्रतिबंधक, जीपीएस यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरा आदी उपकरणे असणे बंधनकारक करावे.
• शालेय संस्था किंवा बस जालक यांच्याकडून विद्यार्थी वाहतुकीसाठी वेगवेगळे दर आकारतात त्यावर नियंत्रण असावे.
• बसमध्ये असणआर्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे एकात्मिक नियंत्रण असावे.

दरम्यान, पालकांच्या मागण्या आणि वरील सूचना यांबाबतही समितीने विचार करावा आणि आपला अहवाल सादर करावा अशा सूचना परीवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिल्या.

(हेही वाचा, Cable Car Project: वाहतूक ताण कमी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशमध्ये सुरु होऊ शकतो केबल कार प्रकल्प; परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik करणार नितीन गडकरींशी चर्चा)

रिक्षाचालकांची मनमानीसही चाप?

शाळा व्यवस्थापण आणि विद्यार्थी बस वाहतूक करणाऱ्या चालक-मालकांकडून पालकांची मोठ्या प्रमाणावर लुबाडणूक होत असल्याच्या अनेक तक्रारी परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. या बैठकीची माहिती देताना मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि पालकांची फसवणूक यासोबतच विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी मदान समितीने सूचवलेल्या उपाययोजनांचा विचार केला जाईल असेही ते म्हणाले.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)