Shiv Sena Attacks Modi Government: कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राचीच; सामना अग्रलेखातून शिवसेनेचे टीकास्त्र

देशावर आर्थिक संकट कोसळले असून या कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राचीच आहे, अशी टीका शिवसेनेने (Shivsena) सामना अग्रलेखातून (Saamna Editorial) मोदी सरकारवर (Modi Government) केली आहे. कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेला नोटाबंदी, कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय जाहीर केलेला लॉकडाऊन हे घातक प्रयोग जबाबदार असल्याचे अग्रलेखात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे या संकटाची जबाबदारी घेण्यास केंद्र सरकार तयार नसल्याने गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात आहे. कसे व्हायचे? असा सवालही विचारला जात आहे. (बदल्या तर होणारच! कर्तबगारी, राज्याची गरज पाहून अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या; सामना अग्रलेखातून विरोधकांचा समाचार)

कोरोना संकटात राज्यांचे मोठे नुकसान:

केंद्राची महसुली उत्पन्नाची साधने कमी असल्याने राज्यांनी दिलेल्या महसुलावर केंद्र सरकार चालते. दरम्यान महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश ही राज्य केंद्राला भक्कम आधार देतात. तर केवळ एकट्या मुंबईतून 22% रक्कम केंद्रात जाते. तरी देखील महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांना मदत करण्यास केंद्र सरकार तयार नाही? महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राज्यांना कोरोना व्हायरस संकट काळात मोठा फटका बसला असून त्यांचे तब्बल 14.4 लाख कोटींचे नुकसान झाले. त्यामुळे देशाच्या नुकसानाची आकडेवारी तर धक्कादायकच असेल.

20 लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजचे रहस्य:

लॉक डाऊन काळात सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पण या पैशांचे पुढे काय झाले? तो कोणाला, कधी मिळाला?, हे रहस्य आहे. नागरिकांच्या हातात थेट पैसे आल्याशिवाय व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेस चालना मिळणार नाही, असेही अग्रलेखात म्हटले आहे.

राज्यं आपला खर्च कसा चालवणार?

तसंच पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या राज्यांनी नुकसान भरपाई, मदत मागितली असूनही त्यांना अद्याप मदत पोहचलेली नाही. त्यामुळे राज्य कर्जबाजारी झाली आहेत. यात महाराष्ट्राची अवस्था वेगळी नाही. जीएसटीचे हक्काचे 23 हजार कोटी केंद्र सरकार तातडीने देईल, अशी अपेक्षा देखील फोल ठरली आहे. कारण तेथेही केंद्राने हात आखडता घेतला आहे. त्यात भर म्हणून सप्टेंबरपासून केंद्राने वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठाच बंद केला. त्यामुळे 300 कोटींचा नवा आर्थिक बोजा महाराष्ट्र सरकारवर पडणार आहे. मग राज्यांनी आपला खर्च चालवायचा कसा? राज्ये आधीच कर्जबाजारी आहेत. त्यामुळे नवे कर्ज मिळणार नाही. यावर एकमेव पर्याय म्हणजे केंद्रानेच जागतिक बँकेकडे मोठे कर्ज घ्यावे आणि राज्यांची गरज भागवावी.