रेल्वेच्या पत्रामुळे गैरसमज, वांद्रे येथील घटनेसाठी जबाबदार असणाऱ्या लोकांवर कारवाई होणार- अशोक चव्हाण

काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते आणि महाराष्ट्र सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण (AShok Chavan) यांनी मुंबईतील वांद्रे (Bandra) स्थानकातील गर्दीच्या घटनेबाबत एक महत्वपूर्ण विधान केले आहे. त्यानुसार चव्हाण यांनी असे म्हटले आहे की, रेल्वे विभागाकच्या पत्रामुळे गैरसमज निर्माण झाला आणि स्थानकात मोठ्या संख्येने गर्दी पहायला मिळाली. यामुळे आता या प्रकरणाशी संबंधित लोकांच्या विरोधात कारवाई केली जाणार आहे. त्यांनी पत्र पाहिले असता त्यामध्ये रेल्वे मंत्री किंवा मंत्रालय यांना जबाबदार ठरवले नाही आहे. परंतु त्यामध्ये निष्काळजीपणा जरुर दिसून आला आहे.

अशोक चव्हाण यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून पत्रकारांना असे म्हटले आहे की, 13 एप्रिलला दक्षिण मध्य रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्यांचे स्वाक्षरी केलेले पत्र जारी करण्यात आले होते. त्यामध्ये 14 एप्रिल पासून रेल्वेसेवा सुरु होईल असे लिहण्यात आले होते. त्यामुळे यामधून स्पष्टपणे निष्काळजीपणाचे ज्वलंत उदाहरण समोर आले आहे. तसेच सोशल मीडियात पसरवण्यात आलेल्या अफवांबाबत ही सांगितले. सामाजिक समरसता बिघडवण्यास आणि कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत अडथळा आणणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांच्या मते राज्य सरकारची भुमिका स्पष्ट असून या प्रकरणाची अधिक कसून चौकशी केली जाणार आहे. तसेच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती शासन लागू केले जाईल अशी चर्चा सुरु आहे. परंतु या मागे कोण आहे असा सुद्धा प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.(महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट ही सोशल मीडियावर मोहीम म्हणजे राजकीय षडयंत्र: अशोक चव्हाण)

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे राजस्व मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी असे म्हटले आहे की, वांद्रे स्थानकात जी मोठी गर्दी झाली होती त्यामध्ये एकाच नाही तर विविध समुदायाचे लोक सहभागी होते. त्याचसोबत कोरोनाच्या विरोधातील लढाईसाठी महाराष्ट्र सरकारने 10 मार्च पासूनच पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. लॉकडाउन नंतर लोकांच्या गरजा पाहता त्यानुसार जरुरी सेवा सुरु करण्याचे काम सरकारकडून करण्यात आले आहे.

राज्यात जवळजवळ 2700 कोरोनाबाधित रुग्ण आहेत. तर बहुतांश रुग्ण हे शहरी भागातील आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील 10 जिल्हे असे आहेत तेथे एकही कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला नाही. राज्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारनेही मुख्यमंत्री मदत निधी सीएसआर अंतर्गत आणावे, असे आवाहन अशोक चव्हाण यांनी केले आहे.