धर्माच्या आधारावर मुस्लिम आरक्षण दिल्यास मराठा, ओबीसी समाज अडचणीत येईल- देवेंद्र फडणवीस

राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 5 टक्के आरक्षण (Muslim Reservation) देण्यासाठी अध्यादेश काढणार, असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. मात्र, महाविकास आघाडीच्या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आक्षेप घेतला आहे. महत्वाचे म्हणजे, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. एवढेच नव्हेतर, धर्माच्या आधारावर मुस्लिम आरक्षण दिल्याने मराठा (Maratha Reservation) आणि ओबीसी (OBC Reservation) समाजाला मिळाणाऱ्या आरक्षणाला धक्का लागेल, असे फडणवीस म्हणाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षणाचा अद्यादेश काढून कायदा तयार करणार आहे. याशिवाय आरक्षण लागू करण्याबाबत सरकार विचाराधीन असल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली होती.

ओबीसी जनगणना, मुस्लीम आरक्षण आणि मराठा आरक्षणाचा खटला घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी या आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी आहेत. ओबीसी जनगणनेच्या मुद्यावरून विधानसभेत सर्वाच पक्षांनी आग्रही भूमिका घेतली. तर अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक यांनी मुस्लिमांना शिक्षणात आरक्षण देण्याची घोषणा केली. तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची याचिका विनोद पाटील यांनी दाखल केली. यातच मुस्लीम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 5 टक्के आरक्षणाविरोधात देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाज उठवला आहे. देखील वाचा- 'पाच दिवसांचा आठवडा', महाविकासआघाडी सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

संविधानात धर्माच्या आधारे आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. काही राज्यांनी मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने ते नाकारले आहे. तसेच अशाप्रकारे आरक्षण दिल्याने ओबीसी आरक्षणावरही परिणाम होऊ शकतो. महत्वाचे म्हणजे, एसी, एसटीचे आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारे आहे. त्यानंतर उरलेले आरक्षण 50 टक्क्यांपर्यंत ओबीसी समजातील लोकांना मिळते. जर अधिकचे आरक्षण दिले, तर तेवढे टक्के आरक्षण कमी करावे लागेल. अशा प्रकारचे आरक्षण दिल्याने मराठा आरक्षणही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायलयाच्या निर्णयानुसार 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण जाऊ शकत नाही. पण विशेष बाब म्हणून मराठा आरक्षणाला अतिरिक्त आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसी आणि मराठा समाजाला मिळणारे आरक्षण धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. संविधानानुसार कृती आणि कार्यवाही झाली पाहिजे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.

पृथ्वीराज चव्हान यांनी मुस्लीम समाजाला आरक्षण देऊ केले होते. यासंदर्भात सरकारची काय भूमिका आहे, अशी विचारणा काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात केली होती. त्याला उत्तर देताना नवाब मलिक यांनी मुस्लिम समाजातील मागास वर्गाला आरक्षण देण्याबाबत सरकार कटिबद्ध आहे, असे सांगितले.