Property Tax: ठाणेकरांसाठी मोठी बातमी! 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ; ठाणे महापालिकेने मंजूर केला ठराव

ठाणे महानगरपालिकेने (TMC) ठाणेकरांसाठी एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ठाण्यातील 500 स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. ठाणे महापालिकेने अशा लोकांना मालमत्ता करात (Property Tax) सूट दिली आहे. ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीयांच्या सहमतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ठाण्यातील सर्वसामान्य कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याबाबत महापौर नरेश म्हस्के म्हणाले, ‘निवडणुकीत 500 चौरस फुटांच्या घराचा कर माफ करू, असे आश्वासन ठाणेकरांना देण्यात आले होते.’

‘आम्ही याआधीच हा निर्णय घेणार होतो. मात्र कोरोनामुळे महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली होती. कमी होत असलेला महसूल आणि वाढत्या कोरोना खर्चामुळे एक ते दीड वर्षांपूर्वी आम्हाला हा निर्णय घेता आला नाही. मात्र आज हा ठराव आम्ही सभागृहात मंजूर केला आहे. त्यासाठी नगरविकास विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.’

ते पुढे म्हणाले. ‘पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार आज आम्ही हा ठराव मंजूर केला आहे. हा ठराव आम्ही सरकारकडे पाठवू. या प्रस्तावाला शासनाकडून मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.’ ठाणे महापालिकेचे उत्पन्न कमी झाले असताना सरकारने टीएमसीला मदत करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी बोलून दाखवली.

दुसरीकडे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 700 चौरस फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. या मुद्द्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात अक्षम, बीएमसी प्रशासनाने सांगितले की त्यांना अशाप्रकारे कराच्या शिथिलतेसाठी महाराष्ट्र सरकारकडून कोणतेही निर्देश मिळालेले नाहीत. 2018 मध्ये, भाजपचे खासदार आणि नगरसेवक मनोज कोटक यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता, त्यानंतर तो नागरी महासभेत मंजूर झाला होता. त्यानंतर तो पुढील मंजुरीसाठी बीएमसी आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला. (हेही वाचा: रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या सवलतींना वर्षभर मुदतवाढ मिळावी, उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंचे मंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्र)

कोटक यांचा प्रस्ताव पुढील आठवड्यात होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात येणार आहे. तर यासंदर्भात प्रशासनाने कोटक यांच्या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, 'मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. राज्य सरकारकडून सूचना आल्यानंतरच ते प्रस्तावावर विचार करू शकतात.