पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नाला तडे; महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेनला जपानकडून ब्रेक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बुलेट ट्रेन या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला जोरदार ब्रेक लागला आहे. जपानी कंपनी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (जीका) या प्रोजेक्टला निधीपुरवठा करणार असे ठरले होते. मात्र, जीकाने आता या प्रोजेक्टला निधी पुरवठा करणे थांबवले आहे. जीकाने मोदी सरकारला कळवले आहे की, हा पोजेक्ट पुढे सुरु ठेवायचा असेल तर, भारताने प्रथम या प्रोजेक्टमुळे निर्माण होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवल्या पाहिजेत.

सुमारे एक लाख कोटी रुपये इतका खर्च मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पसाठी अपेक्षीत आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनींचे अधिग्रहण केले जाणार आहे. नेमका याच प्रश्नावरुन वाद सुरु आहे. जमीन अधिग्रहणासाठी केंद्र सरकारने एका स्वतंत्र कमिटीचीही स्थापना केली आहे. दरम्यान, जपानी कंपनी जीकाने बुलेट ट्रेनचा निधी रोखत आगोदर शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवा, असे मोदी सरकारला बजावले आहे. बुलेट ट्रेनचा हा प्रकल्प २०२२पर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, जपाननेच निधी पुरवठा करण्यास ब्रेक लावल्याने आता हा प्रोजेक्ट लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

जीका ही जपान सरकारची एजन्सी आहे. ती जपान सरकारसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सामाजिक-आर्थिक नितींचे धोरण ठरवते. याच जीकाने हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचआरसीएल)साठी भारताला बुलेट ट्रेनसाठी निधी पुरवायची जबाबदारी स्वीकारली आहे. दरम्यान, भारत सरकारला महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये बुलेट ट्रेनसाठी जमीन अधिग्रहण करताना शेतकऱ्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे.

बुलेट ट्रेनसाठी सुमारे ५०८ किलोमीटरचे अंतर निश्चित करण्यात आले आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातील पालघरमधून मार्गे गुजरात हे सुमारे ११० किलोमीटरचे अंतर आहे. नेमकी याच ठिकाणची जमीन हा वादाचा विषय आहे. कारण या जमीनीवरुन शेतकरी आणि सरकार यांच्यात वाद आहे. गुजरातमध्येही सुमारे ८५० हेक्टर जमीनीचे अधिग्रहण ८ जिल्ह्यांमधून केले जाणार आहे. मात्र, तेथेही शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.