Phone Tapping Case Handed Over To CBI: शिंदे-फडणवीस सरकारचा ठाकरेंना पुन्हा धक्का, 'या' दोन प्रकरणाचा तपास आता सीबीआयकडे

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने (Shinde-Fadnavis Govt) महाविकास आघाडीला (MVA) आणखी एक धक्का दिला आहे. आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरण (Phone Tapping Case) आणि भाजप नेते गिरीश महाजन (Girish Mahjan) यांच्याविरुद्ध खंडणी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या प्रकरणाचा तपास ठाकरे सरकारकडून पोलिसांना मिळत होता. या प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात, मुंबई पोलिसांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या सहभागाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी केली होती आणि त्यांचे जबाब नोंदवले होते. सरकार बदलताच ही प्रकरणे आता सीबीआयकडे (CBI) सोपवण्यात आली आहेत. राज्याच्या गुप्तचर विभागाकडून (SID) गंभीर आणि संवेदनशील कॉल रेकॉर्डिंगशी संबंधित माहिती लीक झाल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश राज्य सरकारने राज्य पोलिसांना दिले आहेत. दुसरा खटला भाजप नेते गिरीश महाजन आणि इतर 28 जणांविरुद्ध खंडणी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपासही सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राज्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कमिशन घेतल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. फडणवीस यांचा संदर्भ थेट महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेले अनिल देशमुख यांच्याकडे होता. अनिल देशमुखने नंतर चौकशीत कबुली दिली की, आपल्याला प्यादे बनवले जात होते. वास्तविक शिवसेना नेते आणि माजी परिवहन मंत्री अनिल परब अधिकाऱ्यांची यादी आणायचे. ज्या अधिकार्‍यांची पोस्टिंग करायला सांगितली, ते सही करायचे.

मुंबई पोलिसांनी या संदर्भात मार्च 2021 मध्ये अधिकृत गुपित कायद्यांतर्गत अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित गुप्त माहिती लीक होत असून आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचे अनेक लोकांचे फोन टॅप होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून फोन टॅपिंग होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. (हे देखील वाचा: Chandrakant Patil On CM Eknath Shinde: मनावर दगड ठेऊन एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद, चंद्रकांत पाटील यांनी बोलून दाखवली भाजपमधील खदखद)

गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी दिलेल्या 6.3 जीबी डेटाचे कॉल रेकॉर्ड आपल्याकडे असल्याचा दावा खुद्द फडणवीस यांनी केला. या कॉल रेकॉर्डवरून अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांची बदली-पोस्टिंग लाखो-कोटी रुपयांचे कमिशन घेऊन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यानंतर, माविया सरकारने कारवाई केली आणि उच्च अधिकारी आणि राजकारण्यांचे फोनवरील संभाषण कसे लीक झाले हे शोधण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना गुंतवले. आता हे प्रकरण आणि भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्यासह 28 जणांविरुद्ध खंडणी व गुन्हेगारी कट रचल्याचा 2018 चा खटला आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या आदेशानंतर सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला आहे.