'परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुखांवर केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप अफवा आणि ऐकीव माहितीवर आधारित'- वकिलांची आयोगासमोर माहिती

सिंग यांच्या पत्राच्या आधारे तपास सुरू झाल्यानंतर देशमुख तुरुंगात आहेत

Param Bir Singh | (Photo Credits-ANI)

वसुलीच्या एका प्रकरणात फरार घोषित झालेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) 48 तासांत सीबीआयसमोर हजर होऊ शकतात. सोमवारी त्यांचे वकील पुनीत बाली यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला ही माहिती देण्यात आली आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर खंडणीचा आरोप करणाऱ्या परमबीरच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, मुंबईमध्ये परमबीरच्या जीवाला धोका आहे, त्यामुळे तो लपून बसला आहे. तो बेपत्ता नसून देशातच असल्याचेही सांगण्यात आले.

आता बीर सिंग यांच्या वकिलांनी मंगळवारी चौकशी आयोगाला सांगितले की, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे आरोप अफवांवर आधारित आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी साक्षीदार म्हणून साक्ष दिली तरी त्याचे काहीही महत्त्व नाही. परमबीर सिंग यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड यांनी, देशमुख यांच्यावरील सिंग यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या एक सदस्यीय न्याय आयोग (निवृत्त) केयू चांदीवालसमोर ही माहिती सादर केली.

अधिवक्ता चंद्रचूड म्हणाले, 'परमबीर याने दिलेली माहिती ही काही अधिकार्‍यांकडून समजली होती, या अर्थाने त्यांची माहिती अफवा आहे. त्यांनी साक्ष दिली तरी त्याला महत्व असणार नाही कारण त्यांची माहिती ही ऐकीव आहे. इतरांनी सांगितलेल्या गोष्टी त्यांच्या कानावर पडल्या व त्याच ते सांगू शकतील, इतर काही नाही.' त्यांनी आयोगाला आश्वासन दिले की त्यांचा क्लायंट येत्या आठवड्यात शपथपत्र दाखल करेल आणि त्यांच्या पत्रापासून विचलित होणार नाही. (हेही वाचा: मुंबईमध्ये 31 वर्षीय महिलेची 3.85 लाखांची ऑनलाइन फसवणूक, केबीसीकडून लॉटरी लागल्याचे सांगत लुबाडलं)

दरम्यान, मार्च 2020 मध्ये मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात, सिंग यांनी आरोप केला होता की देशमुख यांनी बडतर्फ केलेले सचिन वाजे आणि इतर दोन अधिकार्‍यांना त्यांच्यासाठी बार मालकांकडून दरमहा 100 कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे उकळण्यास सांगितले होते. सिंग यांच्या पत्राच्या आधारे तपास सुरू झाल्यानंतर देशमुख तुरुंगात आहेत. सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली आहे. सिंग यांच्याविरोधात आयोगाने अनेक समन्स आणि जामीनपात्र वॉरंट जारी करूनही ते अद्यापही हजर झालेले नाहीत.