मंदिरावर असंख्य लोकांची उपजीविका अवलंबून, राज्यातील मंदिरं उघडा; शिवसेनेची सामनातून मागणी
गेल्या पाच महिन्यांपासून लॉकडाऊन पाळण्यात येत असल्याने अनेक उद्योगधंद्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशातचं देशातील मंदिरांवर असंख्य लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. मंदिरांचंही एक अर्थकारण असतं. कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न मंदिरं आणि इतर प्रार्थनास्थळं सोडवत असतात. त्यामुळे मंदिरं सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.
कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्व मंदिरं दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आली आहेत. गेल्या पाच महिन्यांपासून लॉकडाऊन पाळण्यात येत असल्याने अनेक उद्योगधंद्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अशातचं देशातील मंदिरांवर असंख्य लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. मंदिरांचंही एक अर्थकारण असतं. कोट्यवधी लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न मंदिरं आणि इतर प्रार्थनास्थळं सोडवत असतात. त्यामुळे मंदिरं सुरू करण्यात यावी, अशी मागणी शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून केली आहे.
कोरोना संकटामुळे देशाची आर्थिक घडी साफ विस्कटली आहे. त्यामुळे राज्य चालवण्यासाठी आर्थिक बाबींचा विचार करावाचं लागेल व त्यात काय चुकलं? आम्ही स्वतः मंदिरे, व्यायामशाळा खुल्या कराव्यात या मताचे आहोत. मंदिरे ही जनतेची श्रद्धास्थळंच आहेत. मंदिरातील देव हे दुर्बलांना आधार देत असतात. प्रत्येकाच्या मानण्यावर ते आहे. अनेकांचा चरितार्थ मंदिराशी संबंधित आहे. तेव्हा मंदिराचा विषयही आर्थिक उलाढालीचाचं आहे, असंही अग्रलेखात म्हटलं आहे. (हेही वाचा - 'पृथ्वीराज चव्हाण, मिलिंद देवरा, मुकुल वासनिक यांनी गांधी कुटुंबीयांची माफी मागा अन्यथा...', काँग्रेस नेते सुनील केदार यांचा इशारा)
दरम्यान, राज्यामध्ये आर्थिक व्यवहाराचा समावेश असलेल्या प्रत्येक गोष्टीस परवानगी देण्यात आली आहे. म्हणजेच पैशांचा संबंध असेल तर धोका पत्करण्याची राज्याची तयारी आहे. मात्र मंदिरे, मशिदी उघडण्याचा धार्मिक प्रश्न येतो. तेव्हा मात्र नेमकी 'कोरोना'ची आठवण येते. हे अतिशय विचित्र आहे. न्यायालयाचा प्रत्येक निर्णय हा ''यस, माय लॉर्ड…'', ''होय महाराजा'' म्हणूनच मान झुकवून स्वीकारायचा असतो. त्यात हा निर्णय धार्मिक स्वरूपाचा असल्याने त्याचा आदर करावाच लागेल. मात्र, मंदिरात सध्या गर्दी नको हा निर्णय घेण्याची वेळ राज्यांवर का आली याचाही विचार व्हायला हवा, असंही सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
कोरोना संकट आणखी बऱ्याच दिवस राहिल. मात्र, तरी महाराष्ट्रात हळूहळू बऱ्याच क्षेत्रांची उघडझाप सुरूच आहे. यात न्यायालय म्हणतेय त्याप्रमाणे फक्त आर्थिक व्यवहारांचा प्रश्न उद्भवतोय असे नाही. देशाची आर्थिक घडी साफ विस्कटली आहे. त्यामुळे राज्य चालवण्यासाठी आर्थिक बाबींचा विचार करावाचं लागेल व त्यात काय चुकले? मंदिराचेही एक अर्थकारण असतेच व त्यावरही असंख्य लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. भजन, प्रवचन करणारे महाराज तर आहेतच, पण त्यांच्या बरोबरचे पेटी, तबला वादक, कीर्तनकारसुद्धा आहेत. या सर्वांना मोठं नुकसान सहन करावं लागत आहे.