Nagpur: खासगी रुग्णालयाचा खोटारडेपणा उघड, 92 Covid-19 रुग्णांना द्यावे लागणार 10 लाख रुपये; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण
अधिकारी जलज शर्मा म्हणाले की, अहवाल आल्यानंतर रुग्णालयाला आता सर्व 92 रूग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना 10 लाख 32 हजार 243 रुपये परत करण्यास सांगण्यात आले आहे. 7 दिवसांत ही रक्कम परत करावी असा आदेश आहे.
कोरोना विषाणू (Coronavirus) महामारीमध्ये, जिथे केंद्र, राज्य सरकार आणि अनेक सामाजिक संघटना लोकांना मदत करत या व्हायरसला पराभूत करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. तिथे दुसरीकडे असे बरेच लोक आहेत जे या काळातही जनतेला फसवून आपले खिसे भरण्यात गुंग आहेत. अशीच एक घटना महाराष्ट्रातील नागपूरमधून (Nagpur) समोर आली आहे. येथे एका खासगी रुग्णालयात एकाच प्रकारच्या कोरोना चाचणीसाठी बर्याच रूग्णांकडून वेगवेगळे पैसे घेण्यात आले. या प्रकरणाची माहिती मिळाल्यानंतर नागपूर महानगरपालिकेने रुग्णालयाला रूग्णांना 10 लाख रुपये देण्यास सांगितले आहे.
सांगितले जात आहे की या रुग्णालयाने एकाच प्रकारच्या कोविड-19 चाचणीसाठी वेगवगेळ्या रूग्णांकडून वेगवेगळी रक्कम घेतली. नागपूर महानगरपालिकेने आता रुग्णालयाविरोधात कारवाई केली असून 92 रूग्णांना 10 लाख रुपये देण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. नागपूर महानगरपालिकेचे अधिकारी जलज शर्मा म्हणाले की, कोरोना वॉर्डमध्ये दाखल झालेल्या 92 रूग्णांकडून रेडियन्स हॉस्पिटलने (Radiance Hospital) एकाच प्रकारच्या कोरोना चाचणीसाठी वेगवेगळे शुल्क आकारले. या शुल्काच्या वेगवेगळ्या दराबाबत स्पष्टीकरण मागण्यासाठी मनपाने 20 मे रोजी हॉस्पिटलला नोटीस बजावली होती, परंतु रुग्णालयाच्या वतीने मनपाला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. यानंतर रुग्णालयावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी महापालिकेच्या वतीने समिती गठीत करण्यात आली. (हेही वाचा: कोविड-19 मुळे पालक गमावलेल्या बालकांना आर्थिक मदत देण्यासाठी यशोमती ठाकूर यांनी घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट; केल्या 'या' मागण्या)
या समितीने 25 मे रोजी रुग्णालयावर होणारे आरोप कायम ठेवले. अधिकारी जलज शर्मा म्हणाले की, अहवाल आल्यानंतर रुग्णालयाला आता सर्व 92 रूग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना 10 लाख 32 हजार 243 रुपये परत करण्यास सांगण्यात आले आहे. 7 दिवसांत ही रक्कम परत करावी असा आदेश आहे. मनपाने जारी केलेल्या नोटीशीमध्ये असेही म्हटले आहे की, रूग्णालयाविरुद्ध महामारी व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा दुरुस्ती अधिनियम, बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन अॅक्ट, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अॅक्ट आणि इतर संबंधित कायद्यांच्या कलमांतर्गत कारवाई सुरू केली जाईल.