Nagpur: ओबीसी समाजाला मोदी आवास योजनेतून दहा लाख घरे देण्याची सरकारची तयारी; लवकरच येणार आदेश- Devendra Fadnavis

समाजातील सामान्यातील सामान्य माणसाच्या समस्या सोडविण्यासाठी हा यंत्रणेचा डोलारा आहे. केवळ आम्ही आयोजित केलेल्या अभियानासाठी नव्हे. तर कायमस्वरूपी कोणालाही कार्यालयामध्ये चकरा माराव्या लागू नये यासाठीच ‘शासन आपल्या दारी अभियान ‘, राबवित असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपुर येथे केले. मौदा येथील एनटीपीसी सभागृहामध्ये शासन आपल्या दारी अभियानांतर्गत मौदा उपविभागीय आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. नागपूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील उपविभागीय स्तरावरची ही सहावी बैठक आज पार पडली.

बैठकीत बोलताना फडणवीस यांनी शासन आपल्या दारी हे केवळ अभियान नसून ही यंत्रणेला कायमस्वरूपी सवय व्हावी, असे सूत्र असल्याचे त्यांनी सांगितले. केवळ आज मंत्री आले म्हणून लाभार्थींना लाभ दिले जाऊ नयेत. यंत्रणाच कायमस्वरूपी अशा पद्धतीची बनावी की, न्याय हक्कासाठी कोणालाही शासकीय कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागू नयेत. प्रत्येकाचे लाभ त्याच्या घरापर्यंत त्याला मिळाले पाहिजे. शासकीय यंत्रणांनी आता लाभार्थींपर्यंत जाण्याच्या प्रक्रियेमध्ये स्वतःला बदलून घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

उपमुख्यमंत्र्यांनी शासन आपल्या दारी अभियानाच्या उद्दिष्ट पूर्तीबद्दल गांभीर्याने काम करण्याचे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना सांगितले. सुमारे दीड लाख नागरिकांना लाभ द्यायचा आहे. एकही अर्ज प्रलंबित राहू नये. ज्यांना काम करताना अडचणी येतील त्यांच्या अडचणी सोडवल्या जातील. मात्र, अडचणी सांगणारे अधिकारी बनू नका. अडचणी सोडवणारे अधिकारी बना व लोकांच्या दारावर योजना पोहोचविण्याची सवय अंगवळणी पाडा ,असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना, जलयुक्त शिवार योजना, जलजीवन योजना तसेच विविध आवास योजना अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. शेतकऱ्यांना शाश्वत ऊर्जा स्त्रोत निर्माण व्हावे त्यांना दिवसादेखील शेतीला पाणीपुरवठा करता यावा, यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना कार्यरत आहे. जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून प्रत्येकाच्या शिवारात पाण्याचा साठा उपलब्ध व्हावा ही भूमिका आहे. पावसाच्या लहरीपणावर शाश्वत मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार आहे, हे लक्षात घ्या. जलजीवन मिशन अंतर्गत कोणत्याही गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी राहू नये असे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे या योजनेची देखील गंभीरतेने अंमलबजावणी करावी. केवळ पाणीपुरवठ्याचे सांगाडे उभे राहता कामा नये. तर विविध जाती घटकांसाठी असणाऱ्या आवास योजनांच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी हक्काचा निवारा मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे.

याशिवाय मोठ्या संख्येने असणाऱ्या ओबीसी समाजाला मोदी आवास योजनेतून दहा लक्ष घरे देण्याची आमची तयारी आहे. या संदर्भातील आदेश लवकरच येतील. त्यापूर्वी ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थींचा शोध घेऊन ठेवा. विविध आवास योजनातून मोठया संख्येने निवारा देऊन कोणीही बेघर राहणार नाही. आवास योजनेसाठी पुढे लाभार्थीच मिळणार नाही. अशी स्थिती निर्माण करायची असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. (हेही वाचा: आषाढी वारी पालखी मिरवणुकीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुणे पोलीस सज्ज; वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसह 5693 पोलिस कर्मचारी तैनात)

राष्ट्रीयकृत बँकांच्या संदर्भात यावेळी काही तक्रारी बैठकीमध्ये करण्यात आल्या. कृषी कर्ज घेताना कोणत्याही कागदपत्राच्या कारणासाठी अडवणूक करू नका. या योजनाची अंमलबजावणी करताना केंद्र व राज्य शासनाचे धोरण स्पष्ट आहे. सीबिल पहाणे, जुने आहे म्हणून नवीन नाकारणे, कागदपत्रांचे कारणे पुढे आणणे चालणार नाही. काही राष्ट्रीयकृत बँका अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना उगीच त्रास देत असेल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. बँकेच्या दारातून शेतकरी परत जाणार नाही याची खबरदारी घ्या, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.