Mumbai Water Tax Hike: मुंबईमधील पाणी कर वाढीच्या निर्णयाला काँग्रेस आणि सपाचा विरोध; BMC ला लिहिले पत्र, दिला आंदोलन करण्याचा इशारा

मुंबईमधील (Mumbai) पाणीपट्टीत वाढ (Water Tax Hike) करण्याच्या बीएमसीच्या (BMC) निर्णयाला काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाकडून कडाडून विरोध होत आहे. विरोधी पक्षांनी बीएमसी प्रशासक इक्बाल सिंग चहल यांना पत्र लिहून पाणी करत वाढ करण्याचा प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा याबबत ते रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. बीएमसी प्रशासकाने पाणी पकारात वाढ करण्याचा प्रस्तावाला नुकतीच मान्यता दिली असून, 1 डिसेंबरपासून नवीन पाणी शुल्क लागू केले जाणार आहे.

याबाबत मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, ‘पाणी शुल्कात वाढ हा आधीच महागाईचा सामना करणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय आहे. बीएमसी प्रशासनाने या निर्णयाबाबत माघार घेतली नाही आणि त्यांनी पाण्याचे शुल्क वाढवण्याचा निर्णय कायम ठेवला तर, आम्ही बीएमसीविरोधात रस्त्यावर उतरू.’

बीएमसीचे माजी विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रवी राजा म्हणाले, ‘कोणतेही नगरसेवक नसल्यामुळे, जनतेचा विचार न करता थेट बीएमसी प्रशासक निर्णय घेतात. आजही शहरातील अनेक भागांना पाणीटंचाई आणि दुषित पाण्याचा सामना करावा लागतो. बीएमसीने सर्वप्रथम नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळेल याची खात्री करावी.’

समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनीही नागरी प्रमुखांना पत्र लिहिले असून त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘एकीकडे बीएमसी सुशोभीकरण प्रकल्पावर 1,700 कोटी रुपये खर्च करत आहे आणि आता पाणी शुल्क वाढवून महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा नागरिकांवर अन्याय आहे.’

दरम्यान, याआधी 2012 मध्ये, बीएमसीच्या स्थायी समितीने दरवर्षी 8% पेक्षा कमी दराने पाणी कर वाढवण्याचे अधिकार प्रशासनाला दिले. त्यानुसार दरवर्षी 16 जूनपासून प्रशासन पाणीपट्टी दरवाढ लागू करते. परंतु कोविड-19 साथीच्या आजाराचा विचार करता, 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये करांमध्ये बदल करण्यात आला नाही. आता यंदा बीएमसीने पाणी करात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीएमसी शहराला दररोज 3,900 दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा करते. (हेही वाचा: Prithviraj Chavan On Reservation: आरक्षणाचा प्रश्न रस्त्यावर सोडविण्याचा प्रयत्न दुर्दैवी- पृथ्वीराज चव्हाण)

धरणांची देखभाल, पाणीपुरवठा लाईन, जलशुद्धीकरण प्रक्रिया आणि धरणांची सुरक्षा यावर नागरी संस्था दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करते. ते पाण्यासाठी वेगवेगळ्या संस्थांकडून वेगवेगळे दर आकारतात. घरगुती वापरकर्त्यांना नाममात्र दर आणि औद्योगिक उद्देशांसाठी आणि पाणी विकणाऱ्या कंपन्यांसाठी तुलनेने जास्त शुल्क द्यावे लागते.