मुंबई: आधारकार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही; न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय

आधारकार्ड हा नागरिकत्त्वाचा पुरावा नसल्याचं सांगत आज ( 13 डिसेंबर) मुंबईमधील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने (Magistrate Court) 35 वर्षीय तस्लिमा रबिउल या बांग्लादेशी महिलेला दोषी ठरवण्यात आले आहे. भारतामध्ये अवैधपणे प्रवेश आणि वास्तव्य केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आहे. आता या महिलेला एका वर्षाचा तुरूंगवास ठोठावण्यात आला आहे. तस्लिमा रबिउल ही महिला दहिसर पूर्वेला राहते. याप्रकरणी पॅन कार्ड, आधार कार्ड किंवा सेल डीड असे दस्तावेज कोणत्याही व्यक्तीचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाही ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे,' असे न्यायालयानं निकाल देताना स्पष्ट केले आहे.

सामान्यपणे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी जन्म दाखला, जन्माचे ठिकाण, माता-पित्याचे नाव, त्यांचे जन्म ठिकाण, नागरिकत्त्वाचा पुरावा असणं आवश्यक आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये आजी- आजोबांचं जन्मठिकाण देखील ग्राह्य धरलं जातं असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

दरम्यान नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आपण विदेशी नागरिक नाही हे सिद्ध करण्यासाठी आरोपींना पुरावे सादर करणे गरजेचे असते. तस्लिमा यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, त्या 15 वर्षापूर्वी मुंबई शहरामध्ये आल्या असं त्यांनी म्हटलं आहे. रबिउल बांग्लादेशी असून त्यांच्याकडे वैध पासपोर्ट नसताना त्यांनी भारतात प्रवेश केल्याचं म्हटलं आहे. तसेच कोर्टात महिला म्हणून सूट द्यावी असादेखील युक्तीवाद त्यांनी केला. मात्र कोर्टाने अशाप्रकारची सूट देणं ही राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा एक प्रकार ठरू शकतो असं म्हटलं आहे.