मुंबई लोकल प्रवाशांना बसणार आर्थिक फटका! UPI ने पास काढल्यास मोजावे लागणार अतिरिक्त शुल्क
मुंबई लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या मेल-एक्स्प्रेसचे तिकीट किंवा पास UPI द्वारे 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे खरेदी केल्यास प्रवाशांना 15 ऑक्टोबरपासून अतिरिक्त MDR शुल्क भरावे लागणार आहे. या निर्णयाला प्रवासी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.
मुंबईची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या मुंबई लोकल (Mumbai Local) आणि लांब पल्ल्याच्या मेल-एक्स्प्रेसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या खिशाला आता नवीन कात्री लागणार आहे. रेल्वेचे पास किंवा तिकिटे डिजिटल पद्धतीने म्हणजेच UPI द्वारे खरेदी करताना जर व्यवहाराची रक्कम 2000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, तर प्रवाशांना आता अतिरिक्त शुल्क (MDR) मोजावे लागणार आहे. UPI and RuPay Charges: युपीआय आणि रुपे कार्डवरील शुल्काबाबत केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण, 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही .
कधीपासून लागू होणार नवा नियम?
अतिरिक्त शुल्काचा हा नवा नियम 14 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून म्हणजेच 15 ऑक्टोबरपासून लागू केला जाणार असल्याचे समजते. स्टेशनवरील तिकीट खिडक्यांवरून घेतलेले पास असो वा 'RailOne' सारख्या ऑनलाइन ॲपद्वारे केलेली बुकिंग, 2000 रुपयांवरील सर्व UPI व्यवहारांवर हे अतिरिक्त शुल्क लागू होईल.
किती शुल्क आकारले जाणार?
2000 रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीचे तिकीट किंवा पास UPI द्वारे खरेदी केल्यास 5 रुपये मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जाईल. या 5 रुपयांवर नियमानुसार 18% GST (0.99 पैसे) लागू होईल. त्यामुळे प्रवाशांना एकूण 5.90 रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील.
कोणाला बसणार सर्वाधिक फटका?
द्वितीय श्रेणीच्या तुलनेत प्रथम श्रेणी आणि वातानुकूलित (AC) लोकलचे मासिक, त्रैमासिक, सहामाही आणि वार्षिक पास महाग असतात. त्यामुळे या प्रवाशांचा व्यवहार सहज 2000 रुपयांची मर्यादा ओलांडतो. परिणामी, या प्रवाशांना या शुल्काचा थेट फटका बसणार आहे. उपनगरीय पास व्यतिरिक्त 2000 रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेची मेल-एक्स्प्रेसची तिकिटे UPI द्वारे आरक्षित करणाऱ्या प्रवाशांनाही हा MDR भरावा लागणार आहे.
प्रवासी संघटना आक्रमक
दररोज तिकीट काढून प्रवास करणाऱ्यांपेक्षा मुंबईत डिजिटल पद्धतीचा वापर करून 'पास' घेणाऱ्या प्रवाशांचे प्रमाण मोठे आहे. आधीच महागाई आणि वाढत्या भाड्याने त्रासलेल्या प्रवाशांवर हा अतिरिक्त आर्थिक भार कशासाठी, असा सवाल प्रवासी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांवर हा अतिरिक्त आर्थिक भार टाकण्याऐवजी MDR चा खर्च स्वतः सहन करावा, अशी मागणी प्रवासी संघटनांनी केली आहे.
डिजिटल धोरणाशी विसंगत निर्णय?
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारचे धोरण असताना, दुसरीकडे अशा प्रकारचा कर किंवा शुल्क आकारल्याने प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. रोख व्यवहारांना पर्याय म्हणून डिजिटल पेमेंटला चालना देण्याऐवजी, अशा शुल्कामुळे प्रवासी पुन्हा रोखीच्या व्यवहाराकडे वळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.