Mumbai High Court: स्त्री केवळ शिक्षित आहे म्हणून तिला कामासाठी सक्ती करता येणार नाही- मुंबई उच्च न्यायालय

घरातील महिला केवळ शिक्षित आहे म्हणून तिला उदरनिर्वाहासाठी काम करण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च (Mumbai High Court) न्यायालयाने म्हटले आहे. एका व्यक्तीने आपल्या विभक्त पत्निला (Estranged Wife) भरपाई देण्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे मत मांडले. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या एकल खंडपीठासमोर पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या पुनरीक्षण अर्जावर सुनावणी सुरू होती. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सांगितले की, एखाद्या महिलेकडे पात्रता असली आणि शैक्षणिक पदवी असली तरीही तिला "एकतर काम करणे किंवा घरी राहणे" हा पर्याय आहे. "घरातील स्त्रीने (आर्थिक) हातभार लावला पाहिजे हे आपल्या समाजाने अद्याप स्वीकारलेले नाही. काम करणे ही स्त्रीची निवड आहे. तिला कामावर जाण्याची सक्ती करता येत नाही. ती पदवीधर आहे, याचा अर्थ ती बसू शकत नाही असे नाही. घरी," न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाले.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी म्हटले की, "आज मी या न्यायालयाची न्यायाधीश आहे. समजा उद्या मी घरी बसू शकेन. मग तुम्ही म्हणाल की मी न्यायाधीश होण्यास पात्र आहे त्यामुळे घरी बसू नये?" याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने युक्तिवाद केला होता की, कौटुंबीक न्यायालयाने चुकीच्या पद्धतीने निर्देश देत त्यांच्या आशिलावर विभक्त पत्नीच्या देखभालीचा खर्च देण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. आशिलाची विभक्त पत्नी ही स्वत: पदवीधर आहे आणि तिच्याकडे उदरनिर्वाहासाठी काम करण्याची क्षमताही आहे. तरीही न्यायालयाने हे निर्देश दिले. (हेही वाचा, Domestic Violence: मुख्याध्यापक पतीचा पत्नीकडून छळ; पॅन, काठी, बॅटने मारहाण, सरंक्षणासाठी नवऱ्याची न्यायालयात धाव (Watch Video))

वकील अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत, त्या व्यक्तीने असाही आरोप केला आहे की, त्याच्या विभक्त पत्नीकडे सध्या स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत आहे. परंतू, तिने हे सत्य न्यायालयापासून लपवले आहे. याचिकाकर्त्याने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. कौटुंबीक न्यायालयाने याचिकाकर्त्या व्यक्तीस म्हणजेस पतीस विभक्त पत्नीला प्रत्येक महिन्याला 5,000 रुपये आणि सध्या तिच्यासोबत राहणाऱ्या त्याच्या 13 वर्षांच्या मुलीच्या देखभालीसाठी 7,000 रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील आठवड्यात उच्च न्यायालयात या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.